काठमाडौ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले १५ वटा ऐन खारेज गनेृ निर्णय गरेका छन् । शुक्रबार पदभार ग्रहण गर्दै डा.वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभागको सहित १५ ऐन खारेज गर्ने पहिलो निर्णय गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, नीजि वनजंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकिय कार्यविधि (नियमित गर्ने ) ऐन २०१३ खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
त्यस्तै क्षतिपुर्ति ऐन, २०१९, विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६, विर्तावालाले विर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ पनि खारज गर्ने निर्णय डा.वाग्लेले गरेका हुन् ।
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिवन्ध गर्ने ऐन २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४, प्रादेशिक विकास योजनाहरु (कार्यान्वन्वित गर्ने) ऐन २०१३, निकासी पैठारी (नियन्त्रण)ऐन २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन २०१४, वित्तिय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ पनि खारेज गर्ने निर्णय अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले गरेका हुन् ।
त्यस्तै उनले आफू पदवहालमा रहदासम्मको आर्थिक अवस्था पत्र (श्वेतपत्र) तयार पार्नका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् । उनले पदभार ग्रहण गर्दै रास्वपाको वाचापत्र अनुसार राज्यले स्वीकार गरेका धेरै कुरा ग्रहण गर्दै कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझाव अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज सहित कानुन खारेजी अध्ययन गर्न कार्यदलले काम गर्ने उनको भनाई छ ।
उनले भने,‘अब हामी बजेटमा केन्द्रित हुन्छौं, निजी उद्यम सुरक्षाका लागि गर्न सकिने अध्ययन गर्न र ठूला आयोजनालाई तीव्र्रता दिन सहजीकरण गर्ने तयारी स्वरूप कार्यदल गठन गर्न लागेका हौं,’ ।
उनले अर्थतन्त्र शिथिल भएपनि केही सकारात्मक अवस्था रहेको दावी गर्दै ‘राजस्व चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ, बैंक डिपोजिट बढेको छ, आन्तरिक शिथिलता चिर्नु छ, नेपालको अर्थतन्त्र वृद्धि, रूपान्तरणकारी बजेटको तयारीमा हामी जुट्छौं,’ वाग्लेले भने, ‘अब टुक्रा–टुक्रा काम गरेर भएन, प्रणालीगत समस्या धेरै छन्, धेरै जेलिएका छन् ।’
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया