इन्धन संकटबीच सरकारी सुविधामा कडाइ, उच्च पदाधिकारीको कोटा आधाभन्दा बढी कटौती

काठमाडौं । बढ्दो इन्धन संकट, घट्दो राजस्व संकलन र सार्वजनिक खर्चमा चाप बढिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले सरकारी संरचनाभित्रको इन्धन खपत घटाउने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्वीकृत गरेको नयाँ व्यवस्था केवल प्रशासनिक कटौती मात्र नभई समग्र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धि र आपूर्ति अस्थिरताले नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । यता चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा सरकारको खर्च धान्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको सन्दर्भमा इन्धन सुविधा कटौतीलाई मितव्ययिताको अनिवार्य कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ संशोधन गरिएको हो । संशोधित व्यवस्थाले उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि कार्यालयस्तरसम्मको इन्धन उपभोगमा उल्लेख्य कटौती ल्याएको छ । सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले पाउँदै आएको १२५ लिटर इन्धन अब ७० लिटरमा सीमित गरिएको छ भने सहसचिव स्तरका पदाधिकारीको कोटा १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटरमा झारिएको छ ।

कार्यालयस्तरमा समेत कटौतीको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ । ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयका लागि पेट्रोल र डिजेल दुवैमा करिब आधाभन्दा बढी कटौती गरिएको छ । थप कर्मचारी भएका कार्यालयका लागि पनि समान अनुपातमा कटौती लागू गरिएको छ, जसले संस्थागत रूपमा इन्धन प्रयोगमा कडाइ ल्याउने संकेत गर्दछ । दुई पांग्रे सवारी साधनको मासिक कोटा १२ लिटरबाट ८ लिटरमा झारिनुले तल्लो तहसम्म मितव्ययिता लागू गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

यद्यपि मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको हकमा भने प्रचलित कानुनअनुसारकै सुविधा यथावत राखिएको छ, जसले नीतिको समानता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने सम्भावना पनि देखिन्छ ।