काठमाडौ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट बनाउने विषयमा गम्भीर छलफल गरेको छ । सोमबार अर्थमन्त्री डा.स्वार्णिम वाग्लेले पहिलोपटक एकैपटक सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर बजेटबारे गहन छलफल गरेका हुन् ।
छलफल समसामयिक आर्थिक र वित्तीय अवस्था तथा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण र कार्यन्वयनका चुनौतिबारे केन्द्रित थियो । छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नेपालको सार्वजनिक वित्त संकटको अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेट सामूहिक परीक्षाको घडी हुने दावी गरे ।
उनले राज्यको अनिवार्य दायित्व १३ खर्ब ३० अर्ब (१३३० अर्ब) रुपैयाँ पुगेको तर राजस्व भने ११ खर्ब ८० अर्ब (११८० अर्ब) रुपैयाँ मात्र रहेको भन्दै यस्तो विषम परिस्थितिमा नागरिकका आकांक्षाहरू सम्बोधन हुने गरी बजेट निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी बजेटका लागि मुख्य सैद्धान्तिक आधारहरू प्रस्तुत गर्दै सुशासन र संस्थागत सवलीकरणलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
छलफलमा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले बजेट कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरको अधिकार विषयगत मन्त्रालयबाटै हुने गरी निर्णय गरेको र बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिको समय सीमा परिवर्तन लगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए । यस्तै, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव डा. सुमन दाहालले आगामी बजेट तयारीको हालसम्मको अवस्थाबारे संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित स्थिति र समस्याहरूका बारेमा धारणा राखे ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया