काठमाडौ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगिने गरी अध्यादेश जारी भएको छ । सकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारणसम्बन्धी कानुनी संरचना थप कडा बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेको छ। सो अध्यादेशमा विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत नै रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामाअनुसार संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट अध्यादेश जारी भएको हो।
यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुदा उनले नै विभागलाई अर्थमन्त्रालयबाट तानेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेका थिए । तर जेनजी आन्दोलनपछि शुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सो विभागलाई अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत नै राखेको थियो । तर अहिले बालेन नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत नै राखेर अध्यादेश जारी गरेको छ ।
अध्यादेशले वित्तीय अपराध नियन्त्रण, राजस्व चुहावट, भन्सार छली, कर छलौँट, धितोपत्र बजारमा हुने अनियमितता तथा भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) जस्ता विषयलाई पहिलो पटक स्पष्ट रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बद्ध कसूर को दायरामा पारिदिएको छ।
मूल ऐनको दफा १३ मा गरिएको संशोधनअनुसार भन्सार, अन्तःशुल्क र करसँग सम्बन्धित तस्करी तथा करसम्बन्धी कसूर,प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर छली, धितोपत्र वा कमोडिटिज बजारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने मार्केट म्यानुपुलेसन तथा इन्साइडर ट्रेडिङ,मुद्रा, बैंकिङ, वित्तीय कारोबार, विदेशी विनिमय, विनिमय अधिकारपत्र तथा बीमा सम्बन्धी अनियमितता थपिएका छन् ।
यी कसूरबाट आर्जित रकम वा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न भएको सूचना प्राप्त भएमा विभागले सोही अनुसार अनुसन्धान अगाडि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ।
अध्यादेशले मूल ऐनको दफा २२ मा संशोधन गर्दै मुद्दा दायर तथा प्रतिनिधित्व सम्बन्धी संरचनालाई स्पष्ट पारेको छ।विभागको हकमा सरकारले राजपत्रमा तोकेको सरकारी वकीलको कार्यालयले मुद्दा चलाउनेअन्य क्षेत्रका मुद्दा भने सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया