काठमाडौ । सरकारले आर्थिक बर्ष २०६२/६३ देखि यताका सार्वजनिक पद धारणा गरेका सम्पुर्ण व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन प्रकृया सुरु गरेको छ ।
विहिबार सम्पत्ति छानविन आयोगले सार्वजनिक सुचनाजारी गरी तत्कालिन श्री ५ को सरकारदेखि मन्त्रीपरिषद् लगायत सम्पुर्ण उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न सुरु गरेको जनाएको हो ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको सुचना अनुसार, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, अन्तरिक संविधान २०६२, र नेपालको संविधान बमोजिम नियुक्त भई संबैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका वा हटेका प्रमूख तथा पदाधिकारी, पुर्व न्यायाधिशहरु तथा नेपाली सेनाको सेवा निबृत्ति राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिका अधिकृतहरु पनि सम्पत्ति छानविन गर्ने भएको हो ।
त्यस्तै प्रदेश प्रमूख, प्रदेशसभाका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु र राज्यमन्त्रीहरु, नेपाली राजदुतहरु, कुटनैतिक नियोगका प्रमूख तथा कर्मचारी, मन्त्री, संबैधानिक निकायका स्वकिय सचिव, निजी सचिव वा यस्तै पदाधिकारीहरुले समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ ।
आयोगले जारी गरेको सुचना अनुसार तोकिएका व्यक्तिहरुले आफ्नो र परिवारको सम्पुर्ण सम्पत्ति विवरण आयोगले तोकेको फारामा उल्लेख गरी त्यसको प्रमाण समेत राखी व्यक्ति आफै वा तोकिएको व्यक्ति वा हुलाक वा इमेल मार्फत सम्पत्ति विवरण भरे बुझाउन सक्ने व्ययस्था छ ।
त्यस्तै आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउनका लागि जम्मा ३० दिनको समयसिमा दिएको छ ।
यदी तोकिएको समयसिमा भित्रसम्पत्ति विवरण नबुझाएमा कानुन अनुसार कारबाही गरिने पनि आयोगले सुचना मार्फत जानकारी दिएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया