काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारी निकायको कुल बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख कायम भएको छ ।
महालेखापरिक्षकले गरेको लेखापरिक्षणमा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम रहेको महालेखा परिक्षक तोयम रायले जानकारी दिए ।
महालेखाले वार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुझाएको छ । गत आवमा ५ हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ५० कार्यालयको रु. २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ १ हजार १२४ कार्यालयको रु. ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड, स्थानीय तहतर्फ ७२१ निकायको रु. ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ५७७ निकायको रु. ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ । संगठित संस्था तथा संघीय कानूनद्वारा स्थापित ४४ संस्थाको ५४ आर्थिक वर्षको रु. ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।
वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुअघि कार्यालयबाट प्राप्त भएका सबै परीक्षण गरी संघीय मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय र स्थानीय तहसमेत गरी ९ सय २ वटा राय–सुझावसहितका प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । लेखापरीक्षणको प्रभावस्वरूप यस वर्ष कुल रु. १४ अर्ब ६३ करोड २७ लाख असुल भई सम्बन्धित राजस्व खातामा जम्मा भएको छ । त्यसमध्ये लेखापरीक्षणका क्रममा रु. ५७ करोड ६९ लाख, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि रु. ९० करोड ४८ लाख तथा सम्परीक्षणका क्रममा रु. १३ अर्ब १५ करोड १० लाख असुल भएको महालेखापरिक्षक कार्यालयले जनाएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया