‘चाहेजस्तो भाषा र दस्तावेज अनुमोदन गराउनका लागि अर्को चुनाव कुर्नुस्’

काठमाडौ ।  अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा बहुमतको दम्भ देखाएका छन् । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने त्रममा क्रममा  सांसदहरुलाई आफूले चाहेजस्तो भाषा र दस्तावेज अनुमोदन गराउनका लागि अर्को चुनाव कुर्नुपर्ने बताएका छन् । यो भनाईबाट उनीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बहुमतको सरकारको दम्भ स्पष्ट देखिन्छ ।

त्यस्तै उनले आर्थिक सोच लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित, प्रतिस्पर्धात्मक, उत्पादनमुखी र सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र रहेको दावी गर्दै राज्यलाई हामी सबै कुरा आफैं गर्ने संरचनाका रूपमा होइन, नागरिक, निजी क्षेत्र र समाजको क्षमता विस्तार गर्ने सक्षम र उत्तरदायी संस्थाका रूपमा हेरेको बताए ।

डा.वाग्लेले सरकारको प्रभावकारी नियमन र सहजीकरणमा निजी क्षेत्रले उडान भर्ने अवधारणाअनुरूप सरकारको लक्ष्य उपभोगमुखी, आयात–निर्भर र सीमित अवसरमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलताद्वारा सञ्चालित गतिशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु रहेको स्पष्ट पारे ।

‘हाम्रो शिर्ष प्राथमिकता सुशासन नै हो। किनकि हाम्रो स्पष्ट विश्वास छ—सुशासनबिना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव हुँदैन। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बिचौलियातन्त्र र संस्थाहरुको अवैध कब्जाले राज्यको लागत मात्र बढाएको छैन, नागरिकको विश्वास पनि कमजोर बनाएको छ। त्यसैले यो सरकार “सिस्टम सुधारमार्फत आर्थिक सुधार” को बाटोमा अघि बढेको हो। ई–गभर्नेन्स, डिजिटल डेलिभरी, वान टाइम डाटा समिसन, पपफमेन्स कन्ट्रयाक्ट जस्ता प्रबन्धहरू केवल प्रविधिका कुरा होइनन्; यी राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन गर्ने आधार हुन्। हामीले “खर्च गर्ने राज्य” होइन, डेलिभरी दिने राज्य” निर्माण गर्दैछौँ। ‘ उनले भने ।

‘निजी क्षेत्र तर्सिने, आत्मविश्वास घट्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। म स्पष्ट भन्न चाहन्छु—इमानदार र लगानीमुखी निजी क्षेत्रले कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन। सरकार स्वयं घर–घर, ढोका–ढोकामा पुगेर लगानी, उद्यम र उत्पादन विस्तारका लागि आह्वान गर्दैछ। आवश्यक सहजीकरण, कानुनी सुधार र नीतिगत स्थायित्व दिन सरकार प्रतिबद्ध छ। तर राज्य, नीति र सार्वजनिक संस्थालाई कब्जामा लिएर सीमित समूहको मिलेमतोमा देश दोहने प्रवृत्तिलाई अब संरक्षण गरिँदैन। गलतलाई गलत भन्न र रोक्न सरकार पछि हट्दैन।’ डा.वाग्लेले भने ।

डा.वाग्लेले सरकार परिवर्तन हुँदैमा संविधानका मूल मर्म, राष्ट्रिय योजना, दिगो विकास लक्ष्य, एलडिसि ग्रयाजुएसनका दायित्व वा राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू पूर्ण रूपमा नबदलिने भन्दै  कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता विषय दशकौँदेखि राज्यको प्राथमिकताका केन्द्रमा रहेका छन् र रहने दावी गरे ।

‘हामीले प्रस्तुत गरेका पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्त—सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, एकीकृत पूर्वाधार, सामाजिक लगानी र बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध—यिनै आधारमा प्राथमिकताहरु  निर्माण गरेका छौँ। हाम्रो विश्वास छ, यी प्राथमिकताले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, सामाजिक न्याय, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता र नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने आधार निर्माण गर्नेछन् । ‘डा. वाग्लेको दावी थियो ।