काठमाडौं । सरकारले सहकारी संघसंस्थासँग ऋण लगानी गर्दा जमानतस्वरूप राखिने घरजग्गाको दृष्टिबन्धक पारितमा पुनः शुल्क उठाउने भएको छ ।
मालपोत कार्यालयहरुले उठाउदै आएको दृष्टिबन्धक शुल्क विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले चैत १२ गते खारेज गरेसँगै पुरानै प्रक्रिया अनुसार कर उठाउने बाटो खुलेको हो । योसँगै आर्थिक ऐनमार्फत निर्धारण भएको दृष्टिवन्धक शुल्क उठाउन आन्तरिक राजश्व विभागले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग र मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
आर्थिक ऐन अनुसार सहकारीहरुलाई दृष्टिबन्धक शुल्क महंगो परेको र सहकारी ऐन अनुसार कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै रिट दायर भएको थियो । जसमा सर्वोच्चले २०८० भदौ ६ गते दृष्टिबन्धक लिखत पारित गर्दा कुनै शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तर, पछिल्लो आर्थिक विधेयकमा सहकारीको दृष्टिबन्धक लिखतमा शुल्क छुटसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावहीन बनाउने प्रावधान समेटिएपछि मालपोत कार्यालयहरूले पुनः शुल्क असुल गर्न सक्ने अवस्था बनेको जनाएको छ ।
सरकारले सहकारी संस्थाहरुले पनि दृष्टिबन्धक गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह नै राजश्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै राजश्व र सेवाशुल्क भारी मात्रामा वृृद्धि गरेपछि सहकारीकर्मीले यसको विरोध गर्दै आएका थिए । सहकारीकर्मीहरुले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर शुल्क घटाउन माग गरेपनि सम्बोधन भएको थिएन ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया