काठमाडौ । सरकारले लगानी गरेको ६ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु कानुनी रुपमा मात्र जीवित रहेको छ । विहिबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सांसदमा प्रस्तुत गरेको सार्वजनिक संस्थानको बार्षिकस्थिति समिक्षामा जम्मा ६ वटा संस्थान कानुनी रुपमा मात्र जीवित रहेको जानकारी दिए ।
जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइड प्राइभेट लिमिटेड, वुटवल धागो कारखाना लिमिटेड, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र र नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेड कानुनी रुपमा मात्र जिवित रहेका छन् ।
नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र र नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेडले भने लामो समयदेखि वित्तिय विवरण समेत सरकारलाई दिन सकेको छैन ।
यी संस्थानहरुलाई पुनः जीवित बनाउनका लागि के के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन भएको र यसपालीको बजेटले ति संस्थानहरुको बारेमा पनि सम्बोधन गर्ने सरकारको तयारी रहेको ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया