विद्युत महसुलमा लगाईएको कर अतिरञ्जित ढंगले प्रस्तुत गरियो: अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले विद्युत् महसुलमा लगाइएको करको विरोध अतिरञ्जित ढंगले प्रस्तुत गरिएको बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विद्युत् क्षेत्रमा गरिएको कर व्यवस्थाले आम उपभोक्तामाथि ठूलो भार नपर्ने दाबी गरे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा झन्डै ८५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि केही स्रोत आन्तरिक रुपमा परिचालन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तार गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले करको दायरा विस्तार गरिएको हो।

उनले ५० युनिटसम्म विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई कुनै कर नलाग्ने स्पष्ट पारे। “१५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने घरधुरीको बिलमा मासिक कर भार करिब २४ रुपैयाँ मात्रै पर्छ,” उनले भने, “२५० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले पनि २५ देखि १०० रुपैयाँसम्म मात्रै अतिरिक्त भार व्यहोर्नुपर्छ।”

उनले सरकारले मध्यम वर्गलाई करको भारी बोकाउने उद्देश्य नराखेको दाबी गर्दै ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारमा नागरिकको पनि ‘स्टेक’ रहोस् भन्ने सोचले यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए। “सबै घरमा इन्डक्सन चुलो, विद्युतीय सवारी र विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन ट्रान्सफर्मर, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणाली स्तरोन्नति गर्नैपर्छ,” उनले भने।

अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले विद्युत् क्षेत्रमा गरिएको करलाई दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारको हिस्सा भएको पनि बताए। सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण कम्पनीमा पुनर्संरचना गर्ने नीति समेत अघि सारेको छ।

उनले आवश्यक परे विद्युत् नियमन आयोगमार्फत महसुल समायोजन गर्न सकिने संकेत पनि गरे। “यदि उपभोक्तामाथि अत्यधिक भार परेको देखियो भने विद्युत्को दर समायोजन गर्न सकिने आधार र सम्भावना दुवै छन्,” उनले भने।

यता स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले भने ५० युनिटभन्दा माथिको विद्युत् उपभोगमा भ्याट लगाउने निर्णयले आन्तरिक विद्युत् खपतलाई निरुत्साहित गर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउनु अर्थतन्त्रलाई “सफिस्टिकेट” बनाउने दीर्घकालीन नीति भएको जिकिर गरे। “ऊर्जा क्षेत्रलाई सधैँ कर छुटको अवस्थामा राख्न सकिँदैन,” उनले भने, “तर आम उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपरोस् भन्नेमा सरकार संवेदनशील छ।”