काठमाडौँ, २७ जेठ । मुस्ताङको कोरला नाकाबाट भन्सार पास भई आएका ७७९ वटा विद्युतीय गाडी छाड्ने विषयमा सशस्त्र प्रहरी बल र अर्थ मन्त्रालयबीच मतभेद सिर्जना भएको छ। भन्सार छलीको आशंकामा नियन्त्रणमा लिइएका ती गाडीहरूमा कुनै राजस्व चुहावट नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सशस्त्र प्रहरीले छाड्नका लागि अर्थ मन्त्रालयको अनुमति मागेको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले भने अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, गाडी पक्राउ गर्न आफूहरूले निर्देशन नदिएकाले छाड्नका लागि पनि सहमति दिइरहनु आवश्यक नरहेको अडान मन्त्रालयको छ। “हामीले ती गाडीहरू भन्सार छली गरेर आएका हुन्, समाऊ भनेर अनुमति दिएका थियौँ र अहिले छाड्नलाई अनुमति दिनुपर्ने ? त्यसैले यसमा मन्त्रालयले छुट्टै अनुमति दिइरहनु पर्दैन,” अर्थका एक अधिकारीले भने।
यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता किशोर ढकालसँग बुझ्दा उनले आफूलाई यसबारे कुनै औपचारिक जानकारी भइनसकेको स्पष्ट पारे।
गत जेठ २० गते भन्सार छलीको आशंकामा सशस्त्र प्रहरी बलले मुस्ताङको जोमसोम, कुश्मा र हेम्जाबाट ती विद्युतीय सवारीसाधनहरू नियन्त्रणमा लिएको थियो। बजेट भाषणको पूर्वसन्ध्यामा ठुलो संख्यामा गाडी भन्सार पास भएको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष निर्देशनमा एक संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित सो उच्चस्तरीय समितिले विस्तृत छानबिनपछि ती गाडीहरूमा कुनै भन्सार छली नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
संसदमा अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग, वाग्लेको प्रष्टीकरण
बजेट आउनुअघि नै करको दर परिवर्तन हुने सूचना चुहाएर निश्चित व्यवसायीलाई फाइदा पुर्याउन गाडी भन्सार पास गराएको भन्दै संसद्मा विपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको राजीनामा समेत माग गरेका छन्।
यसैबिच बुधबार संसद्मा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ती आरोपहरूको खण्डन गरेका छन्। उनले मुस्ताङ नाकाबाट कुल ६४९ वटा गाडी भन्सार पास भएको जानकारी दिँदै त्यहाँ ‘अटो वान’ ब्राण्डका गाडीहरू भित्रिएको बताए। नयाँ बजेटमार्फत ती गाडीहरूको कर उल्टै घटेको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “यदि कसैले कर बढ्ने सूचना पाएर हतार-हतार गाडी भन्सार पास गराएको भए पनि ती व्यवसायी उल्टै फसेका छन्, किनकि बजेटले तिनको कर घटाएको छ।”
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार कर बढेका गाडीहरूको हकमा जेठ १३ गते जम्मा ३ वटा मात्र गाडी भन्सारबाट पास भएका छन्। त्यसैले सूचना चुहावट गरेर राज्यलाई घाटा पुर्याएको भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको उनको भनाइ छ।
गाडीहरू वैध रूपमा भन्सार पास भएको छानबिन समितिले पुष्टि गरिसके पनि कानुनी प्रक्रिया र प्राविधिक उल्झनका कारण नियन्त्रणमा लिइएका ७७९ वटा सवारीसाधन अझै प्रहरी नियन्त्रणमै रहेका छन्।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया