मधेश प्रदेशकाे बजेट ४१ अर्ब १३ कराेड, ‘मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश’को लक्ष्य

कुल बजेटमध्ये २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ (६४.३६ प्रतिशत) पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ भने १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ (३५.६४ प्रतिशत) चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ। प्रदेश सरकारले विकास निर्माण, कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

बजेटले कृषिलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा अघि सारेको छ। वास्तविक किसानलाई लक्षित गर्दै डिजिटल किसान परिचयपत्र वितरण कार्यलाई पूर्णता दिइनेछ भने उत्पादनमा आधारित प्रत्यक्ष नगद अनुदान प्रणाली लागू गरिने भएको छ। किसानले उपजको उचित मूल्य पाउन ‘मधेश कृषि वस्तु एक्सचेन्ज’ स्थापना गरिनेछ।

कृषिमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन ड्रोन र सेन्सर प्रयोग गर्ने युवालाई ५० प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ। प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर) निर्माण गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

युवा उद्यमशीलता र रोजगारीमा जोड

प्रदेश सरकारले ‘मधेश स्टार्ट-अप तथा नवप्रवर्तन फन्ड’ स्थापना गरी युवा उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा र बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। महिला तथा युवालाई लक्षित गरी ई–कमर्स तालिम सञ्चालन गरेर कम्तीमा १ हजार नयाँ डिजिटल उद्यमी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन एकद्वार सेवा प्रणाली सञ्चालन गरिने भएको छ भने भारतको बिहारसँग आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्न मधेश–बिहार आर्थिक कोरिडोर अवधारणा अघि बढाइनेछ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष प्राथमिकता

प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालयलाई आवासीय नमुना विद्यालय का रूपमा विकास गरिनेछ। गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि प्रदेश छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरिने भएको छ।

स्वास्थ्यतर्फ, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर लाई मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर उपचार सेवासहितको शिक्षण अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरिने योजना छ। अति विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पूर्वाधार विकास र डिजिटल सेवा विस्तार

प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ योजना नल्याउने नीति लिएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गलाई जोड्ने सडकलाई कृषि कोरिडोर का रूपमा विकास गरिनेछ। साथै ब्लुबुक नवीकरण, सवारी दर्ता र लाइसेन्स प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने घोषणा गरिएको छ।

स्थायी राजधानी जनकपुरधाममा ‘मधेश भवन’ निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने भएको छ।

चुरे संरक्षण र पर्यटन प्रवर्द्धन

प्रदेश सरकारले जानकी मन्दिर, गढीमाई, छिन्नमस्ता तथा पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष लगायत धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यलाई जोडेर धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन सर्किट निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ।

वातावरण संरक्षणका लागि ‘एक रुख विनाश, दश रुख विकास’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ भने प्लास्टिकको विकल्पमा जुट, अल्लो र कागजजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ।

खर्च कटौती र सुशासनमा कडाइ

प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्न प्रदेश मन्त्रिमण्डललाई मुख्यमन्त्रीसहित ९ सदस्यीय बनाउने घोषणा गरिएको छ। आगामी वर्ष नयाँ सरकारी सवारी साधन खरिदमा पूर्ण रोक लगाइने भएको छ।

त्यसैगरी अनावश्यक संरचना खारेज गर्दै कम्तीमा १५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिने र नयाँ पदपूर्ति तथा बढुवा रोक्ने नीति लिइएको छ। कर्मचारीको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिए पनि कार्यसम्पादनका आधारमा मात्रै प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।

‘डिजिटल मधेश दशक’ घोषणा

प्रदेश सरकारले सन् २०२६ देखि २०३६ सम्मलाई ‘डिजिटल मधेश दशक’ घोषणा गर्दै ‘नमस्ते मधेश एप’, एआई च्याटबोट र ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ टोल–फ्री कल सेन्टर सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा ‘बजेट कार्यान्वयन वार रुम’ समेत गठन गरिने भएको छ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री भट्टराईले यो बजेट केवल खर्चको विवरण नभई “शिशु स्वस्थ हुने, छोरी पढ्ने, किसान कमाउने र सुशासन देखिने मधेश निर्माणको रणनीतिक मार्गचित्र” भएको बताएका छन्।