हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङ ले सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार विकास, सामाजिक सेवा विस्तार तथा आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार केही घटाए पनि विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै पूँजीगत खर्चलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ।
पूँजीगत खर्चमा ६५.६९ प्रतिशत विनियोजन
कुल बजेटमध्ये ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख ३ हजार रुपैयाँ (६५.६९ प्रतिशत) पूँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ भने २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार रुपैयाँ (३४.३१ प्रतिशत) चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ। प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्चभन्दा विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।
राजस्व र अनुदान मुख्य स्रोत
बजेट कार्यान्वयनका लागि कर तथा राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ७३ करोड ९९ लाख १२ हजार रुपैयाँ, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको सञ्चित कोषको बचत तथा विविध प्राप्तिबाट १२ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र विभिन्न संस्थाबाट ऋण लगानी फिर्ताबाट ९६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विपन्न परिवारलाई आवास निर्माण
प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बागमती प्रदेशका अतिविपन्न एक हजार परिवारलाई घर निर्माण गरिदिने योजना अघि सारेको छ। यस कार्यक्रमका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय, प्रदेश सभा र आवाससहितको एकीकृत प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
मेट्रो रेल र सुरुङमार्ग अध्ययन
काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ। साथै भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पनि बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री तामाङले बताए।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई सबैभन्दा ठूलो बजेट
प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लाई विनियोजन गरेको छ। मन्त्रालयले २५ अर्ब ६० करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ।
यसपछि स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय लाई ९ अर्ब ६ करोड २ लाख ३९ हजार रुपैयाँ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय लाई ८ अर्ब ९० करोड ६१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, तथा कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लाई ६ अर्ब ७१ करोड ७७ लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय लाई ५ अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ तथा आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय लाई ७२ करोड ७७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
विकास केन्द्रित बजेटको दाबी
बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री तामाङले प्रदेश सरकारको लक्ष्य पूर्वाधार विस्तार, सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनु रहेको बताए। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने र जनताको जीवनस्तर उकास्ने अपेक्षा गरेको छ।
बजेटकाे पुर्ण पाठ
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया