जित्नेकाे भन्दा हार्नेको खर्च तीन गुणा बढी

काठमाडौ । गत फागुन २१ गते भएको चुनावमा जित्नेले भन्दा हार्नेले तीन गुणा बढीले खर्च गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनितिसभा चुनावको खर्च सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जित्नेले भन्दा हार्नेले तीन गुणा बढी अर्थात् औषत २ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको दावी गरेको छ ।

समितिले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये आफ्नो अध्ययनमा १० वटा निर्वाचन क्षेत्रको ३ हजार ४०६ उमेदवारमध्ये १४४ जना उमेदवारहरुको खर्च विश्लेषण गरेको थियो ।

अध्ययनका क्रममा चुनावमा जितेका उमेदवारहरुको औषत खच ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको थियो तर हारेका उमेदवारहरुको भने उनीहरुको भन्दा तीन गुणा बढी पाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार कुल निर्वाचन खर्चको करीब ६७ प्रतिशत रकम जित्न नसकेका पराजित उम्मेदवारहरुले खर्च गरेका थिए। यो नतिजाले स्रोत व्यवस्थापनमा गम्भीर असन्तुलन रहेको देखाउँने अध्ययनले जनाएको छ ।

त्यस्तै निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका उम्मेदवारका लागि २५ लाख रुपैयादेखि ३३ लाखसम्म खर्चको सीमा तोकेकोमा, औसतमा उम्मेदवारले ७२ लाख रुपैयाँ अर्थात् कानुनी सीमाभन्दा ११८ प्रतिशत बढी खर्च गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार चुनावमा खर्च घटेको होइन, बरु देखिने (ब्यानर, र्याली कोणसभा, भोजभतेर आदि) बाट नदेखिने च्यानल (अदृश्य तर प्रभावशाली सूचना तथा संचार प्रणाली, डिजिटल प्रचार, सामाजिक सञ्जाल, अनौपचारिक परिचालन) तर्फ सरेको छ, जसले अनुगमनलाई थप कठिन बनाएको छ ।

त्यस्तैगरी मित्थ्या सूचना, दुश्प्रचार, चरित्रहत्या जस्ता प्रणालीगत दुश्प्रचार तथा प्रयोग रोकथाम तथा नियन्त्रणमा आवश्यक कानुनी प्रबन्धको अभाव समेत अध्ययनका क्रममा देखिएको समितिले जनाएको छ ।

कुल खर्चको ८२ प्रतिशत प्रचार अभियान अवधिमा भएको पाइयो भने ४ प्रतिशत खर्च, निर्वाचनको दिनमै भएको देखियो, जुन कानुनी रुपमा निषेधित अवधिको रहेको समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए ।
त्यस्तैगरी अध्ययनले आगामी निर्वाचनमा भने उम्मेदवारको आम्दानीको स्रोत सार्वजनिकरुपमा अनिवार्यरुपमा खुलासा गरिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै डिजिटल माध्यमबाट हुने आचारसंहिता उल्लङ्घन पत्ता लगाउन प्रविधिमैत्री अनुगमन प्रणाली विकास गरिनुपर्ने, खर्च विवरण पेस गर्ने हालको प्रक्रियाको सट्टा निर्वाचन आयोगले सक्रिय अनुगमन टोली परिचालन गरी आचारसंहिता उल्लंघनकर्तालाई तत्काल कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, छुट्टै बैंक खाताबाट खर्च गर्ने व्यवस्थालाई व्यावहारिक र सरल बनाइनुपर्ने, निर्वाचन प्रक्रियामा सार्वजनिक लेखापरीक्षणलाई सहायक संरचनाकारुपमा अनुमति दिइनुपर्ने अध्ययनले सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनले नीति निर्माता, विकास साझेदार र निर्वाचन सरोकारवालाहरुका लागि सुधारको ठोस आधार दिनेछ भन्ने विश्वास लिएको अध्यक्षले सुवेदीले जानकारी दिए ।