काठमाडौ । सोमबार अर्थमन्त्री डा.स्वार्णिम वाग्लेले नेपालमा लगानी गरिरहेका २० वटा बहुराष्ट्रिय तथा ठूला करदाता कम्पनीका लगानीकर्ता तथा तिनका प्रतिनिधिसँग छलफल गरे ।
विषेषगरी नयाँ सरकार, बजेट कायान्वयन र सरकारले गरिरहेका कामहरुको बारेमा छलफलका लागि पहिलो पटक बोलाइएको कार्यक्रमममा लगानीकर्ताहरुले गुनासो नै गुनासो राखे ।
पालैपालो बोल्नेक्रममा एनसेलका चिफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठले सरकारको कामकारबाहीप्रति तिव्र असन्तुष्टी जनाए । उनले अहिले व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडले देशमा लगानीको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाए दावी गरे ।
उनले इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले लिलामीमा राखेको सामान किन्न खोज्दा धरपकड गरी फौजदारी मुद्धा चलाउने जस्ता काम हुन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले अर्थमन्त्री डा.वाग्लेसँग भने,‘हामी पनि एक पीडित पक्ष हौं, कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राखेको लिलाम प्रक्रियामा सहभागी भएका थियौं, त्यसले गर्दा अहिले हाम्रा लगानीकर्तालाई पनि धरकपड, फौजदारी मुद्दा चलाइने भन्ने जस्ता खबर पाएका छौं, यो राम्रो कुरा होइन ।
स्मार्टसेलको ३५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको घोटलामा एनसेलका अध्यक्ष सतिशलाल आचार्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइल फोलोसहित नौ जनाविरूद्ध साउन १४ गते नै पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । सोही कारण पनि श्रेष्ठले अर्थमन्त्री डा.वाग्लेसमक्ष गुनासो राखेका हुन् । उनले एनसेलमाथि अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेको भन्दै, यस्तो वातावरणले विदेशी लगानीकर्तालाई ठूलो पीडा दिने बताए ।
श्रेष्ठले नेपालमा लगानी प्रोत्साहनका लागि पूर्वानुमानयोग्य कर प्रणाली आवश्यक रहेको बताउँदै कर अधिकृतलाई मनमौेजी बनाउन नमिल्ने स्पष्ट पारे ।
त्यस्तै अन्य लगानीकर्ता तथा प्रतिनिधिहरुले सरकारले नेपालमा लगानी गरिरहेका कम्पनीहरूलाई माउ (प्यारेन्ट) कम्पनीबाट पुँजी ल्याउन सहजीकरण गर्नुपर्ने स्पष्ट धारणा राखे ।
त्यसैगरी सरकारले आर्थिक अपराध र फौजदारी अपराधको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने तथा आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन र श्रमिक कानुन परिमार्जन गरेर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो ।
त्यसैगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको कच्चा पदार्थ आयातमा स्थिर भन्सार दर, नेपालमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ प्राप्तिमा सहजीकरण र मूल्य नियन्त्रण, जग्गाको हदबन्दी फुकुवा, स्थानीय तहपिच्छेको कर निर्धारणलगायतका विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्न जरुरी रहेको बताइएको छ।
यस्तै, औद्योगिक वातावरण राम्रो बनाउन आवश्यक पर्ने आधारभूत सेवाप्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पनि अर्थमन्त्री समक्ष राखे । दोहोरो करको झन्झट हटाउन र प्रतिफल फिर्ताको प्रक्रियालाई सहज बनाउन पनि उनीहरुले आग्रह गरे ।
छलफलमा सूर्य नेपाल, एनसेल आजियाटा लिमिटेड, आरती स्ट्राइप्स, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एयरलाइन्स, होङ्सी शिवम् सिमेन्ट, डुसान इनरबिलिटी, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, युनिलिभर नेपालको उपस्थिति थियो ।
त्यस्तै एसियन पेन्टस्, पावर कन्स्ट्रक्सन, गोर्खा लाहारी, हुवासिन सिमेन्ट नारायणी, न्युहोप एग्रो बिजनेस, नेपाल वेलहोप एग्रीटेक, वरुण बेभरेज, टर्किस एयरलाइन्स, भोटेकोशी पावर कम्पनी र बर्जर पेन्टस् जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका नेपाल प्रमुख तथा नेपाली लगानीकर्ताहरूको सहभागिता थियो।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया