काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजेट कार्यान्वयनमा केही सुधार देखिए पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर रहेको नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले संयुक्त रूपमा गरेको ‘बजेट वाच’ समीक्षाले देखाएको छ।
समीक्षाअनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक राजनीतिक अन्योल, आन्दोलन तथा सरकारी संरचना र कागजातमा भएको क्षतिबाट प्रभावित भएको थियो। तेस्रो त्रैमासिकदेखि सरकारी निकायले गति लिएपछि निर्वाचनपछिको नयाँ सरकारले काम अघि बढाएको थियो। सरकारले ल्याएको १०० बुँदे कार्यसूचीले बजेटमा समावेश कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई समेत गति दिएको समीक्षामा उल्लेख छ।
चौथो त्रैमासिकमा बजेट कार्यान्वयनको गति तेस्रो त्रैमासिकको तुलनामा थप तीव्र बनेको भए पनि धेरै कार्यक्रम आंशिक प्रगतिमै सीमित रहे। केही अधुरा घोषणा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत दोहोरिएका छन्। कानून निर्माणतर्फ भने उल्लेख्य प्रगति भएको र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार भएको समीक्षामा उल्लेख छ।
तर पुँजीगत खर्चको अवस्था भने कमजोर रहेको छ। रकमगत आधारमा ६ वर्षयताकै न्यून र प्रतिशतका आधारमा अहिलेसम्मकै न्यून अवस्थामा पुँजीगत खर्च रहेको सेजनका अध्यक्ष भागवत भट्टराइले बताए ।
बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई शून्य, आंशिक र पूर्ण कार्यान्वयन गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ। काम सुरु नै नभएका, अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान सरकारले अपनत्व नलिएका तथा घोषणामा मात्र सीमित कार्यक्रमलाई शून्य प्रगति मानिएको छ। बैठक, छलफल, कानून तथा कार्यविधि निर्माण भए पनि ठोस काम नभएका कार्यक्रमलाई आंशिक र बजेटमा घोषणा भएर कार्यान्वयनमा गइसकेका कार्यक्रमलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा राखिएको छ।
निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको कार्यान्वयन बढ्यो
‘बजेट वाच’ अन्तर्गत निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेटका बुँदाको कार्यान्वयनमा चौथो त्रैमासिकमा सुधार देखिएको छ। तेस्रो त्रैमासिकमा पूर्ण कार्यान्वयन २६ प्रतिशत, आंशिक कार्यान्वयन ४६ प्रतिशत र शून्य प्रगति २८ प्रतिशत रहेकोमा चौथो त्रैमासिकसम्म आइपुग्दा पूर्ण कार्यान्वयन ४६ प्रतिशत पुगेको छ।
यसैगरी आंशिक कार्यान्वयन ४६ प्रतिशतमा कायम रहँदा शून्य प्रगति ८ प्रतिशतमा झरेको छ। क्षेत्रगत रूपमा उद्योगमा नीतिगत तथा कानुनी तयारी उल्लेखनीय भए पनि प्रत्यक्ष लगानी, औद्योगिक पूर्वाधार र खानी विकासमा अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन। ऊर्जामा नीतिगत सुधार र रणनीतिक तयारी देखिए पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ।
कृषिमा संस्थागत सुधार र तयारी भए पनि उत्पादन, प्रशोधन तथा निर्यातमा ठोस उपलब्धि आउन बाँकी रहेको समीक्षाले औंल्याएको छ। पर्यटनमा पूर्वाधार तथा नीतिगत सुधारको प्रयास भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने मुख्य लक्ष्य पूरा हुन सकेका छैनन्। वित्तीय क्षेत्रमा नीति निर्माणको गति राम्रो भए पनि लगानी आकर्षित गर्ने व्यावहारिक उपकरण सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
स्टार्टअप कर्जा कार्यविधि स्वीकृत भएको, डिजिटल गभर्नेन्स, डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानूनको तयारी अघि बढेको समीक्षामा उल्लेख छ। तर इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको तथा डेटा सेन्टर र आईटी पार्क निर्माण प्रारम्भिक चरणमै रहेको छ।
नयाँ बजेटमा उद्योग र लगानी प्राथमिकतामा
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ‘बजेट वाच’मा कुल ७० वटा बुँदा समेटिएका छन्। तीमध्ये उद्योग तथा औद्योगिक विकाससँग सम्बन्धित २२, ऊर्जा, पूर्वाधार, लगानी तथा वित्तसँग सम्बन्धित १५, पर्यटन १०, कृषि, वन तथा जडीबुटी १०, सूचना प्रविधि तथा नवउद्यम ३, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम तथा रोजगारी ५ र कानून सुधारसँग सम्बन्धित ५ वटा बुँदा रहेका छन्।
औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादन, निर्यात र लगानी बढाउने विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ। खानी, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात तथा डिजिटल राजस्व प्रशासनमा सरकारले जोड दिएको छ।
ऊर्जा, पूर्वाधार, लगानी तथा वित्त क्षेत्रमा निजी तथा विदेशी पूँजी आकर्षित गर्ने, विद्युत् खपत बढाउने र पुँजी बजारलाई आधुनिक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। गैरआवासीय नेपालीको शेयर लगानी, क्रेडिट स्कोर, पुँजी बजार आधुनिकीकरण, बैंकिङ कानून संशोधन तथा विद्युत् प्राधिकरण पुनर्संरचनाजस्ता विषयलाई बजेट वाचमा समेटिएको छ।
पर्यटनतर्फ गन्तव्यको गुणस्तर, सुरक्षा र पूर्वाधार सुधारमा जोड दिइएको छ। कृषि क्षेत्रमा उत्पादनदेखि बजारसम्मको मूल्य शृंखला सुधार, निजी लगानी आकर्षण र युवा सहभागिता बढाउने लक्ष्य देखिन्छ। सूचना प्रविधितर्फ डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण, एआई पूर्वाधार विकास तथा नेपाललाई आईटी सेवा निर्यातको केन्द्र बनाउने प्रयासलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
‘घोषणाभन्दा कार्यान्वयन महत्वपूर्ण’
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार बजेट मुलुकको आर्थिक दिशा, विकासको प्राथमिकता र भविष्यको मार्गचित्र भए पनि यसको वास्तविक सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसक्ने, नीतिगत घोषणा कार्यान्वयनमा कमजोरी हुने तथा मन्त्रालयगत समन्वय प्रभावकारी नहुने समस्या विगतमा पटक–पटक देखिएको उनले बताएका छन्।
परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा निजी लगानी प्रवर्द्धन, औद्योगिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता, पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई महत्व दिइएकामा सकारात्मक धारणा राखेको छ। तर घोषणाभन्दा कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेमा परिसंघले जोड दिएको छ।
परिसंघका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। उक्त लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने, निजी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने र निर्णय प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
परिसंघले अर्थतन्त्रलाई ‘१०० अर्ब अमेरिकी डलर’को आकारमा पुर्याउने विषयमा अध्ययनसमेत गरेको जनाएको छ। उत्पादन, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, निर्यात र मानव पुँजीमा लक्षित लगानीमार्फत अपेक्षाभन्दा छिटो आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको परिसंघको भनाइ छ।
समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न नसकेको निष्कर्ष छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा भने खानी, ऊर्जा, औद्योगिकीकरण, कृषि व्यवसायीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्र र निजी लगानी प्रवर्द्धनलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएको छ। अब चुनौती नीति तथा बजेट घोषणा गर्नेभन्दा त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी परिणाममा रूपान्तरण गर्ने रहेको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया