काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरामा आउने भएका छन् ।
संघीय संसद्को अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सोमबार राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने क्षेत्र विस्तार गर्ने कोषहरुलाई थप गरेको हो ।
हाल राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अलावा सिमिति बैंकिङ कारोबारको इजाजत पाएका हायरपर्चेच कम्पनी, सहकारी बैंकलाई नियमन गर्दै आएको छ ।
हालै मात्र राष्ट्र बैंक ऐन संसोधनबाट सहकारी विभागको अनुरोधमा ५० करोड भन्दा बढीको कारोबार भएका संस्थाहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।
अर्थ समितिले तीनवटै ठूला कोषलाई केन्द्रीय बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा ल्याउने निर्णय गरेको हो । अब संसदबाट विद्ययेक पारित भएपछि कोषहरुको कारोबार पनि राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा आउनेछ ।
हाल सञ्चय कोषले ६ खर्ब रुपैयाँ, नागरिक लगानी कोषले ३ खर्ब ३६ अर्ब र सामाजिक सुरक्षा कोषले १ खर्ब २३ अर्ब गरी १० खर्ब भन्दा बढी रकम परिचालन भइरहेको छ । छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन हुँदै आएका कोषहरुको लागि प्रत्यक्ष नियामक छैन ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि नै गैर बैंक तथा वित्तीय संस्था सुपरभिजन विभाग बनाएर कोषहरुको अप्रत्यक्ष नियमन गर्दै आएको छ । यसअघि सरकारले कर्मचारी सञ्चय, नागरिक लगानी र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणको प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंक नियामक तथा सुपरिवेक्षण निकायको रूपमा तोेकेको छ । ठूलो परिमाणको बचत वित्तीय प्रणालीमा परिचालन भइरहेकाले यसको लगानी, जोखिम र तरलता व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन अब केन्द्रीय बैंकको नियमनको दायरामा ल्याउन खोजेको हो
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया