साढे २ आनादेखि १० आनासम्मका जग्गामा सबैभन्दा बढी आकर्षण

काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारमा ठूला कित्ताभन्दा साढे २ आनादेखि १० आनासम्म क्षेत्रफल भएका जग्गामा बढी आकर्षण देखिएको छ। घडेरी तथा आवासीय प्रयोजनका लागि किनबेच हुने यस्ता जग्गाको कारोबार अन्य क्षेत्रफलका जग्गाको तुलनामा बढी हुने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा लिखत पारित तथा राजीनामामार्फत कुल १ लाख ४१ हजार पटक घरजग्गा कारोबार भएको थियो। यसमध्ये साढे २ आनादेखि १० आनासम्म क्षेत्रफलका जग्गाको कारोबार मात्रै ७० हजार ४१४ वटा रहेको छ।

यो कुल घरजग्गा कारोबारको करिब ५० प्रतिशत हो। अर्थात्, चौथो त्रैमासमा भएको प्रत्येक दुईमध्ये करिब एक कारोबार साढे २ आनादेखि १० आनासम्म क्षेत्रफल भएका जग्गामा भएको देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययनले घडेरी प्रयोजनका लागि उपयोग हुने मध्यम आकारका जग्गाप्रति बजारमा तुलनात्मक रूपमा बढी माग रहेको संकेत गरेको छ। साना तथा मध्यम आकारका कित्तामा हुने कारोबारको आवृत्ति पनि अन्य क्षेत्रफलका जग्गाको तुलनामा बढी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ठूला जग्गाको कारोबार पनि केही प्रदेशमा उल्लेख्य

क्षेत्रफलका आधारमा घरजग्गा कारोबारको प्रवृत्ति प्रदेशअनुसार भने फरक देखिएको छ। कोशी र मधेस प्रदेशमा २० आनाभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका जग्गाको कारोबार पनि उल्लेख्य रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ।

यसले सहरी तथा घडेरी प्रयोजनका लागि साना–मझौला कित्ताको माग बढी भए पनि केही प्रदेशमा कृषि, व्यावसायिक वा अन्य प्रयोजनका लागि ठूला क्षेत्रफलका जग्गाको कारोबारसमेत हुने गरेको देखाउँछ।

महानगरमा पनि मध्यम आकारकै जग्गाको दबदबा

स्थानीय तहअनुसार हेर्दा पनि साढे २ आनादेखि १० आनासम्मका जग्गाको कारोबार उल्लेख्य रहेको छ।

महानगरपालिकाभित्र चौथो त्रैमासमा कुल ९ हजार ५६७ वटा घरजग्गा कारोबार भएकामा ६ हजार ४३० वटा कारोबार साढे २ आनादेखि १० आनासम्मका जग्गाका थिए। अर्थात् महानगरभित्र भएका कुल कारोबारको ठूलो हिस्सा यही क्षेत्रफलका जग्गाले ओगटेको छ।

त्यस्तै, उपमहानगरपालिकाभित्र कुल १७ हजार १५१ वटा कारोबार भएकामा १० हजार ८५० वटा कारोबार साढे २ आनादेखि १० आनासम्मका जग्गाका रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

घरकर्जाको सीमा बढेपछि आवासीय मागलाई टेवा पुग्ने अपेक्षा

घरजग्गा बजारमा मध्यम आकारका घडेरीको कारोबार उच्च देखिइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत व्यक्तिगत आवासीय कर्जालाई समेत प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। मौद्रिक नीतिमार्फत व्यक्तिगत घरकर्जाको सीमा २ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यसले व्यक्तिगत घर खरिद तथा निर्माणका लागि कर्जा उपयोग गर्ने क्षमतालाई बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, पहिलोपटक ३ करोड रुपैयाँसम्मको घर खरिद वा निर्माण प्रयोजनको कर्जामा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ। यस व्यवस्थाअनुसार बैंकबाट ३ करोड रुपैयाँसम्मको आवासीय कर्जा लिने ऋणीले घर वा आवासीय सम्पत्तिको मूल्यको तुलनात्मक रूपमा ठूलो हिस्सा कर्जामार्फत जुटाउन सक्ने व्यवस्था भएको छ।