काठमाडौं । उद्योगी–व्यवसायी तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालासँग भएको छलफलपछि सरकारले व्यवसाय सञ्चालनमा बाधा पुगेका कानुनी प्रावधान पहिचान गरी सुधार प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरूसँग ऐन, नियम तथा कार्यविधिमा गर्नुपर्ने संशोधनको स्पष्ट सुझाव मागेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको आर्थिक तथा सामाजिक विकास महाशाखाले असोज २ गते पत्र पठाउँदै पाँच दिनभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन उद्योगी–व्यवसायीका विभिन्न २० वटा संस्थालाई आग्रह गरेको हो ।
कार्यालयले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका विभिन्न संस्था तथा विषय विज्ञसँग गरिएको छलफल तथा परामर्शका आधारमा सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक राय संकलन गर्न लागिएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित संस्थाहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा कामकारबाही गर्न बाधा–व्यवधान पुगेका र संशोधन गर्न आवश्यक देखिएका ऐन, नियम, कार्यविधि लगायतका कानुनी प्रावधान स्पष्ट रूपमा खुलाउन भनेको छ ।
त्यस्ता प्रावधानमा के सुधार गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा संस्थागत सुझावसमेत दिनुपर्नेछ। कार्यालयले सुझावका लागि ‘तीन महले फाराम’को ढाँचा उपलब्ध गराउँदै सोही ढाँचामा स्पष्ट सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ ।
पत्रमा सुझाव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आर्थिक तथा सामाजिक विकास महाशाखाको इमेलमा पाँच दिनभित्र उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
निजी क्षेत्रका २० संस्थासँग मागियो सुझाव
प्रधानमन्त्री कार्यालयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, महिला उद्यमी महासंघ नेपाल, नेपाल बैंकर्स संघ, नेपाल प्राइभेट इक्विटी एन्ड भेन्चर क्यापिटल एसोसिएसन, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान), नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फम्र्स र गैरआवासीय नेपाली संघलगायतका संस्थासँग सुझाव मागेको छ ।
त्यस्तै होटल संघ नेपाल, नेपाल सफ्टवेयर तथा आईटी सेवा कम्पनी संघ, नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल, कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ, एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल, नेपाल हस्तकला महासंघ, नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघ तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालसँग पनि सुझाव मागिएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया