काठमाडाै । नेपाल एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को गैर–क्षेत्रीय सदस्य मुलुकतर्फको उपाध्यक्ष चयन भएपछि नेपालले आफ्नो पूर्वाधार विकासका प्राथमिकता अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको एजेन्डामा थप प्रभावकारी रूपमा उठाउन सक्ने अवसर पाएको छ।
विशेषगरी सडक, विद्युत्, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारलगायत क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण वित्त परिचालनका लागि नेपालको भूमिका बढाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ। कतारको राजधानी दोहामा जारी एआईआईबीको गभर्नर परिषद्को ११औँ वार्षिक बैठकका अवसरमा नेपाललाई आगामी वर्षका लागि गैर–क्षेत्रीय सदस्य समूहको उपाध्यक्ष चयन गरिएको हो।
गैर–क्षेत्रीय सदस्य समूहबाट नेपालसँगै आयरल्याण्ड पनि उपाध्यक्ष चयन भएको छ। वार्षिक बैठकका अवसरमा अर्थमन्त्री एवं एआईआईबीका लागि नेपालका गभर्नर डा. स्वर्णिम वाग्लेले उपाध्यक्षको जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा ग्रहण गरेका छन्।
यो जिम्मेवारीले नेपाललाई बैंकको निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो विकास आवश्यकता र पूर्वाधार वित्तसम्बन्धी प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने थप अवसर दिनेछ। तर, उपाध्यक्ष पद आफैंले नेपाललाई थप ऋण वा अनुदान सुनिश्चित गर्ने भने होइन।
परियोजनाको गुणस्तर, बैंकको लगानी मापदण्ड, नेपालको ऋण वहन क्षमता तथा सम्बन्धित परियोजनाको तयारीका आधारमा वित्तीय सहयोग प्राप्त हुने हुन्छ।
सहुलियतपूर्ण वित्तका लागि नेपालको पैरवी गर्ने अवसर नेपालका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष एआईआईबीबाट पूर्वाधारमा उपलब्ध हुने वित्तलाई आफ्नो विकास आवश्यकतासँग जोड्नु हो।
गभर्नर्स बिजनेस राउण्टेबललाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्वाधारमार्फत हुने पुँजी निर्माण कम विकसित मुलुकको आर्थिक वृद्धिको प्रमुख स्रोत रहेको बताएका छन्।
उनले सडक, विद्युत्, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिजस्ता उत्पादनका प्रमुख साधनमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने र नेपालजस्ता विकासशील मुलुकको आवश्यकतासँग मेल खाने गरी बैंकको लगानीलाई अधिकतम सहुलियतपूर्ण बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
यसले नेपालले एआईआईबीसँग पूर्वाधारका लागि कम लागतको र दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन खोजेको संकेत गर्छ। नेपालको पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी आवश्यक रहे पनि सरकारी स्रोत मात्रबाट आवश्यक पूँजी जुटाउन कठिन छ।
यस्तो अवस्थामा बहुपक्षीय विकास बैंकबाट प्राप्त हुने दीर्घकालीन वित्तले ठूला पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउन सहयोग गर्न सक्छ। विशेषगरी जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सडक, डिजिटल पूर्वाधार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा एआईआईबीको वित्त परिचालन गर्न सकेमा नेपालको पूर्वाधार लगानीको दायरा विस्तार हुन सक्छ।
निजी लगानी भित्र्याउन पनि उपयोग गर्न सकिने उपाध्यक्षको जिम्मेवारीसँगै नेपालले एआईआईबीको वित्तलाई सरकारी परियोजनामा मात्र सीमित नराखी निजी क्षेत्रको पूँजी आकर्षित गर्ने दिशामा समेत उपयोग गर्न खोजेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वदेशी तथा विदेशी निजी पुँजी आकर्षित गर्ने किसिमले वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। नेपालमा पूर्वाधार परियोजनाका लागि लगानीको आवश्यकता ठूलो भए पनि परियोजनाको जोखिम, लामो प्रतिफल अवधि र वित्तीय लागतका कारण निजी क्षेत्रको लगानी अपेक्षाकृत सीमित हुने गरेको छ।
एआईआईबीजस्ता बहुपक्षीय संस्थाको वित्तीय सहभागिताले परियोजनाको वित्तीय संरचना बलियो बनाउन तथा निजी लगानी आकर्षित गर्न सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया