काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले रसुवा बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबी फछ्र्योटलाई सहज, सरल र छिटो बनाउन विशेष कार्यविधि जारी गरेको छ। प्राधिकरणले सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत ‘रसुवा बाढी दाबी भुक्तानीसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको हो ।
भदौ १० गते ल्हेन्दे खोलामा आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनलगायतका जिल्लामा भएको बीमित सम्पत्ति, सवारीसाधन, परियोजना, व्यापारिक मौज्दात तथा मानवीय क्षतिसम्बन्धी बीमा दाबीलाई शीघ्र फछ्र्योट गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कार्यविधिअनुसार बीमितले बाढीबाट भएको क्षतिको जानकारी बीमा कम्पनीलाई लिखित वा मौखिक रूपमा यथाशीघ्र दिन सक्नेछन् । विद्युतीय माध्यमबाट समेत दाबीको सूचना दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।सूचना प्राप्त भएपछि बीमकले दाबी अभिलेख गरी दाबी नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
पाँच लाखसम्मको दाबी बीमकले आफैं फछ्र्योट गर्न सक्ने कार्यविधिले साना दाबीको फछ्र्योटमा समेत सहजता दिएको छ ।
दाबीको प्रकृति सरल भएको, प्राविधिक जटिलता नभएको र क्षतिको यकिन गर्न पर्याप्त आधार तथा प्रमाण उपलब्ध भएको अवस्थामा बीमकले आफ्नै कर्मचारीमार्फत स्थलगत निरीक्षण, प्रमाण संकलन र क्षति मूल्यांकन गर्न सक्नेछन् ।
यस्तो अवस्थामा अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्मको दाबी बीमकले सर्भेयर नियुक्त नगरी आफैं फछ्र्योट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर निरीक्षण प्रतिवेदन, क्षतिको फोटो तथा आवश्यक प्रमाण सुरक्षित राख्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यस्तै भौतिक क्षतिको तत्काल निरीक्षण वा मूल्यांकन सम्भव नभए फोटो, भिडियो, डिजिटल अभिलेख, सरकारी वा आधिकारिक अभिलेख तथा बीमितको वित्तीय अभिलेखजस्ता विश्वसनीय प्रमाणका आधारमा समेत क्षति मूल्यांकन गर्न सकिनेछ ।
सर्भेयरले आवश्यक कागजातको सूची स्पष्ट दिनुपर्ने सर्भेयरले दाबी फछ्र्योटका लागि आवश्यक कागजात तथा थप प्रमाणको सूची बीमितलाई स्पष्ट रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सर्भेयरले प्राप्त कागजात र प्रमाणका आधारमा सम्भव भएसम्म प्रारम्भिक तथा अन्तिम क्षति मूल्यांकन प्रतिवेदन बीमकसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
सवारीसाधनको दाबीका लागि दाबी निवेदन, उपलब्ध भएसम्म बीमालेख, दाबी फाराम, क्षतिग्रस्त सवारीसाधनको फोटो तथा इन्जिन नम्बर वा च्यासिस नम्बर देखिने फोटो, क्षति पुष्टि गर्ने आधिकारिक प्रमाण, अनुमानित क्षतिको कोटेसनलगायतका कागजात माग गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यस्तै सम्पत्ति, दुर्घटना, परियोजना तथा परिवहन बीमाको दाबीमा समेत क्षतिको प्रकृतिअनुसार फोटो, बाढीबाट क्षति भएको पुष्टि गर्ने प्रमाण, नक्सा पास प्रमाणपत्र, सम्पत्ति करको रसिद, विद्युत् वा खानेपानी जडानको प्रमाण, स्टक विवरण, अडिटेड वित्तीय विवरणलगायतका कागजात प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ।
पुनर्बीमा कम्पनीले ५० प्रतिशतसम्म रकम पेश्की दिनुपर्ने कार्यविधिले पुनर्बीमा दाबी भुक्तानीमा पनि व्यवस्था गरेको छ । बीमकले सम्बन्धित पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्रचलित पुनर्बीमा सम्झौता तथा शर्तअनुसार आवश्यक सूचना र कागजात उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
पुनर्बीमा कम्पनीले सर्भेयरको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तथा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा बीमकलाई अनुमानित दायित्वको ५० प्रतिशतसम्म पेश्की रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी सर्भेयरको प्रारम्भिक मूल्यांकन वा अन्य उपलब्ध प्रमाणका आधारमा बीमकको अनुमानित दायित्व निर्धारण भएको अवस्थामा बीमकले बीमितलाई पनि अनुमानित दायित्वको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । उक्त अग्रिम रकम अन्तिम दाबी फछ्र्योटमा समायोजन हुनेछ ।
बाढीबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएको सवारीसाधनको हकमा प्रचलित बजार मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अग्रिम भुक्तानीपछि बाँकी रकमका लागि आवश्यक प्रमाण पेश भएको मितिले सात दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सामान्य हदम्यादका कारण दाबी अस्वीकार गर्न नपाइने कार्यविधिअन्तर्गत पर्ने क्षतिको प्रारम्भिक सूचना दिन सामान्य हदम्याद पुगेको कारण मात्रै दाबी अस्वीकार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रहरीको प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने अवस्थामा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट कागजात प्राप्त हुन नसके रसुवा बाढीबाट क्षति भएको पुष्टि गर्ने अन्य सरकारी वा आधिकारिक प्रमाणका आधारमा दाबी फछ्र्योट गर्न सकिनेछ ।
बाढीका कारण भौतिक कागजात नष्ट भएको अवस्थामा इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड, कारोबारको प्रमाण वा सरकारी तथा संस्थागत डिजिटल अभिलेखलाई आधार मानेर दाबी फछ्र्योट गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
त्यस्तै, बाढीमा बेपत्ता भएको व्यक्तिको मृत्यु पुष्टि हुने अवस्थामा अधिकारप्राप्त निकायको सिफारिस वा अन्य विश्वसनीय प्रमाणका आधारमा सम्बन्धित बीमालेखअनुसार दाबी फछ्र्योट गर्न सकिनेछ ।
कार्यविधिले झुटा वा गलत विवरण पेश गरी दाबी गर्ने तथा गलत प्रमाणका आधारमा भुक्तानी लिने प्रयासमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने स्पष्ट गरेको छ ।यसअघि सरकारले बाढीपीडिलको राहतका लागि ५० प्रतिशत अग्रिम बीमा भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेपनि कार्यविधि अभावको कारण भुक्तानी हुन सकेको थिएन ।
बाढीका कारण भएको क्षतिमा २० अर्ब ९८ करोड दावी परेको छ । यस्तै कम्पनीहरुले ६७ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया