सहकारी प्राधिकरणले दर्ता तथा अभिलेखिकरण मापदण्ड संसोधन गरी सञ्चालक तथा नेतृत्व तहमा ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ को प्रावधान लागू गर्नुको कारण के हो ?
‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ सबै सहकारीका लागि होइन । विशेषगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीका लागि यो व्यवस्था हो । अहिले सहकारी ऐन संसोधनबाट ५० प्रतिशत कारोबारलाई मुख्य कारोबारका रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।  कुनै संस्थाले ५० प्रतिशत बढी बचत तथा ऋण कारोबार गरेको छ भने उसले सहकारी प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋण कारोबारको इजाजतपत्र लिनुपर्छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई सानो–तिनो बैंकजस्तै पनि बुझ्नुपर्छ । त्यसैले त्यस्तो संस्थाको नेतृत्वमा जाने व्यक्तिमा कम्तीमा रकम–कलम तथा वित्तीय विषयको ज्ञान र एउटा तहको विज्ञता आवश्यक हुन्छ ।

यसको अर्थ बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिको योग्यता र अनुभवलाई पनि नियमन गर्न खोजिएको हो?

सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा पनि बचत तथा ऋण सहकारीको सञ्चालन विशिष्ट प्रकृतिको हुने आशय छ । ऐनको भावनाअनुसार आएको व्यवस्था हो । त्यसैले सबै सहकारीलाई एउटै ढंगले हेर्ने कुरा होइन । जसले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छ उसले त यी प्रक्रियाहरु पुरा गर्नुपर्छ ।

अहिले प्राधिकरणमा सहकारीको दर्ता तथा अनुमतिका लागि कति आवेदन प्रक्रियामा छन ?

करिब १३ हजारले आवेदन दिएका छन् । त्यसमध्ये ५२० वटा संस्थालाई लाइसेन्स जारी भइसकेको छ । अब बाँकी प्रक्रियासमेत अघि बढ्छ । केही समय रोकिएको थियो, अब प्रक्रिया सुचारु हुन्छ।

नयाँ मापदण्ड पुराना सहकारीमा पनि लागू हुन्छ ?

अबको व्यवस्थाअनुसार त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर पहिलाका लागि हामीले तत्काल त्यसरी हेरेका छैनौं। नवीकरणको व्यवस्था पनि आएको छ। नियमावलीमा नवीकरणका लागि तीन महिनाभित्र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नविकरण गर्दा संस्थाहरुले फिट एण्ड प्रोपर टेस्टको प्रावधान पुरा गर्नुपर्छ ।पछिल्लो समय

सहकारीको नियमन निकै कडा हुँदै गएको देखिन्छ। के प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्रलाई थप कडाइका साथ नियमन गर्न खोजेको हो ?

यो कसैलाई सिध्याउने वा घेराबन्दी गर्ने विषय होइन । यो ऐनको भावना हो । विशेषगरी वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थामा जिम्मेवारी लिने व्यक्तिमा आवश्यक ज्ञान र क्षमता हुनु जरुरी छ ।

सहकारी संस्थाहरूले लघुवित्त संस्थाजस्तै समूह बनाएर लघुवित्त प्रकृतिको कारोबार गरिरहेका छन् भन्ने चर्चा पनि छ । त्यस्ता गतिविधिलाई रोक्ने तयारी भइरहेको हो?

त्यो विषयमा मलाई त्यस्तो जानकारी छैन । तर कानुनभन्दा बाहिर गएर गतिविधि गर्न पाइँदैन। सहकारीले आफ्नो कानुनी सीमाभित्र रहेर मात्रै कारोबार गर्नुपर्छ। कानुनले नदिएको गतिविधि गर्न मिल्दैन ।

विगतमा सहकारीले गर्दै आएको लघुवित्त प्रकृतिको कारोबार बन्द गर्नुपर्छ भन्ने अध्ययन समितिले प्रतिवेदन दिएको र त्यो विषय कार्यान्वयन गर्न लागिएको चर्चा छ नि ?

त्यस विषयमा मलाई अहिले त्यस्तो जानकारी छैन । तर कानुनभन्दा बाहिरको गतिविधि भए त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अनुगमनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको जनशक्ति पनि परिचालन भइरहेको भन्ने समाचार आएका छन्। वास्तविकता के हो ?

यो प्राधिकरणको आफ्नै वार्षिक लक्ष्य, कार्यक्रम र बजेटअनुसार भइरहेको काम हो । राष्ट्र बैंकका साथीहरूको सहयोग लिइएको हुन सक्छ, तर ‘राष्ट्र बैंकले सहकारीको सुपरिवेक्षण ग¥यो’ भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन ।

त्यसो भए राष्ट्र बैंकको सहयोग चाहिँ केका लागि हो ?

आफ्नो जनशक्ति पर्याप्त नहुँदासम्म आवश्यक प्राविधिक तथा जनशक्तिगत सहयोग लिइएको हो। तर त्यसको स्वामित्व र जिम्मेवारी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणकै हुन्छ। अनुगमनका लागि टोली गएको हो र त्यसको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा आएको हो। त्यसैका आधारमा आवश्यक निर्देशन दिने काम हुन्छ।

अनुगमनको नेतृत्व र निर्णय गर्ने अधिकार प्राधिकरणकै हो ?

हो । सहयोग लिनु र सम्पूर्ण काम अर्को निकायले गर्नु फरक कुरा हो। राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले सहयोग गरे भन्दैमा राष्ट्र बैंकले नै सहकारीको नियमन वा सुपरिवेक्षण गरेको भन्न मिल्दैन। सहयोगका लागि राष्ट्र बैंकबाट आएका कर्मचारीहरूले पनि प्राधिकरणकै लागि काम गरिरहेका हुन्छन्। अनुगमनसम्बन्धी निर्णय प्राधिकरणले गर्छ र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्देशन दिने काम पनि प्राधिकरणकै हो।