काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सबीचको विद्युत बक्यौता विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि डेढ वर्षदेखि रोकिएको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया पुनः अघि बढेको छ । प्राधिकरणले दाबी गरेको ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बक्यौताको व्यवस्था रिलायन्सले नयाँ वित्तीय विवरणमा समायोजन गरी नोक्सानीस्वरूप देखाएपछि आईपीओका लागि मार्ग खुलेको हो। कम्पनीले प्राधिकरणलाई २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर कानुनी प्रक्रियामा जाने बाटो समेत सुनिश्चित गरिसकेको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले मंगलबार ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई पत्र पठाउँदै रिलायन्सको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि सर्वसाधारणले अब प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाका दरले न्यूनतम ५० कित्ता खरिद गर्न सक्ने अवस्थाको निर्माण भएको हो । यस मूल्य अनुसार आइपिओमा लगानी गर्नका लागि लगानीकर्ताले आवेदन दिन कम्तीमा ४१ हजार ४० रुपैयाँ छुट्याउनुपर्नेछ ।
रिलायन्सले बुक बिल्डिङ विधिमा आधारित रही सर्वसाधारणका लागि ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको हो । यसअघि योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बोलकबोल सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त प्रक्रियामा प्रतिकित्ता ६०८ रुपैयाँ फ्लोर प्राइस र ९१२ रुपैयाँ सिलिङ प्राइस तोकिएको थियो। योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले ९१२ रुपैयाँमा सेयर खरिद गरेका छन्, जसको १० प्रतिशत कम मूल्य सर्वसाधारणका लागि तोकिँदै ८२० रुपैयाँ ८० पैसा कायम भएको हो ।
योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि खुला गरिएको ७ लाख ७० हजार ६४० कित्तामा ६४ वटा आवेदन परेको थियो । जसमा गौरव नेपाल इनभेष्टमेन्ट, कुमारी क्यापिटल, कुमारी धनवृद्धि योजना, कुमारी इक्विटी फण्ड, प्रभु क्यापिटल, प्रभु सेलेक्ट फण्ड, प्रभु स्मार्ट फण्ड, नबिल स्टक डिलर, नेशनल फण्ड म्यानेजमेन्टलगायतका संस्थागत लगानीकर्ता छन् ।
रिलायन्सलाई १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ जारी पुँजीको १०.१४५ प्रतिशत बराबर १९ लाख २६ हजार ६ सय कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति प्राप्त छ । पहिलो चरणमा संस्थागत लगानीकर्ताको बोलपत्र माघ १५ गते खोलिएको भए पनि उजुरी परेपछि २०८१ असार १२ गतेबाट प्रक्रिया रोकिएको थियो, जुन अब मात्र विद्युत बक्यौता विवाद समाधानतर्फ प्रगति भएपछि अघि बढ्न लागेको हो ।
बुक बिल्डिङमार्फत आईपीओ जारी प्रक्रिया कसरी हुन्छ ?
बुक बिल्डिङ विधिमा आईपीओ निष्कासन गर्दा कम्पनीले निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको सहयोगमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट न्यूनतम खरिद संख्या, आशय मूल्य र मुल्यांकन विधि सहित सुझाव माग्छ । योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले अध्ययन गरी आशय मूल्य पेस गरेपछि त्यहीको आधारमा सेयरको कट अफ मूल्य निर्धारण हुन्छ ।
कट अफ मूल्यभन्दा बढी कबोल गर्ने लगानीकर्तालाई बाँडफाँट गर्दा सबै सेयर बिक्री हुने सुनिश्चित मानिन्छ ।
यसपछि बाँडफाँट विवरण ७ दिनभित्र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा बुझाइन्छ । बोर्डले स्वीकृति दिएपछि सर्वसाधारणलाई नयाँ विवरणपत्रसहित आईपीओ खुलाइन्छ । बोर्डको स्वीकृतिपछि ७ दिनभित्र आह्वान–पत्र प्रकाशन गरी आवेदन माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया