काठमाडौं । प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जारी गरेका बीमा कम्पनीहरू सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अप्ठेरोमा परेका छन्। अदालतले बीमा कम्पनीले अंकित मूल्यभन्दा बढी रकम लिएर आईपीओ जारी गर्नु बीमा ऐन, २०७९ को व्यवस्थाविपरीत भएको ठहर गर्दै त्यस्तो प्रिमियमबाट संकलित रकम छुट्टै जगेडा कोषमा राख्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
फैसलापछि प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ बिक्री गरेका सबै बीमा कम्पनीले उठाएको अतिरिक्त रकमको व्यवस्थापन नयाँ कानुनी व्याख्याअनुसार गर्नुपर्ने भएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार हालसम्म हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ, आइएमई लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ र सिटिजन लाइफले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गरेका थिए। हिमालयन रिले प्रतिकित्ता २०६ रुपैयाँ, सन नेपाल लाइफले २३९ रुपैयाँ, आइएमई लाइफले २३६ रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले २५७ रुपैयाँ तथा सिटिजन लाइफले २४४ रुपैयाँका दरले सर्वसाधारणलाई आईपीओ बिक्री गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको प्रिमियम आईपीओसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै बीमा ऐनले सर्वसाधारणलाई अंकित मूल्यभन्दा बढीमा सेयर बिक्री गर्ने अधिकार नदिएको स्पष्ट व्याख्या गरेको हो।
फैसलाको पूर्णपाठमा विशेष कानुनका रूपमा रहेको बीमा ऐनले स्पष्ट रूपमा अंकित मूल्यमा मात्र सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीका आधारमा प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिनु कानुनको मर्मविपरीत भएको उल्लेख छ।
अदालतले प्रिमियमबाट संकलित रकम छुट्टै जगेडा कोषमा राख्न तथा त्यससम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणले समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले अदालतको फैसला आएलगत्तै प्रिमियममा आईपीओ जारी गरेका सबै कम्पनीलाई प्रिमियम रकम जगेडा कोषमा राख्न निर्देशन दिइसकिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार अब पूर्णपाठका आधारमा प्रिमियम रकमको लेखांकन तथा व्यवस्थापनबारे थप निर्णय गरिनेछ।
यो मुद्दा अधिवक्ता यमप्रसाद भट्टराई र भीमसेन रायमाझीले २०८० मंसिरमा दायर गरेको रिटसँग सम्बन्धित हो। सर्वोच्चले गत वैशाख १५ गते फैसला सुनाएको थियो।
रिट निवेदकले प्रिमियम मूल्यमा गरिएको आईपीओ निष्कासन नै बदर गर्न माग गरेका थिए। तर, अदालतले रिट विचाराधीन रहँदै सेयर बाँडफाँट सम्पन्न भइसकेको, कम्पनीहरू पछिल्ला तीन वर्षदेखि नाफामा सञ्चालनमा रहेको तथा प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै निष्कासन प्रक्रिया बदर गर्नु उपयुक्त नहुने ठहर गरेको छ।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५(५) मा बीमकले सर्वसाधारणबाट सेयर आह्वान गर्दा अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम मात्र माग गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। सर्वोच्चले यसलाई विशेष कानुनको व्यवस्था भन्दै कम्पनी ऐन वा धितोपत्रसम्बन्धी सामान्य कानुनी व्यवस्थाले यसलाई निष्प्रभावी बनाउन नसक्ने व्याख्या गरेको छ।
उता, धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ ले कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी, निरन्तर नाफा, चुक्ता पूँजीभन्दा बढी प्रतिशेयर नेटवर्थ तथा साधारण सभाको निर्णय भएका कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्थाका आधारमा अनुमति दिएको धितोपत्र बोर्डको दाबीलाई भने सर्वोच्चले बीमा ऐनसँग बाझिने भन्दै अस्वीकार गरेको छ।
फैसलामा भनिएको छ, “विशेष कानुनले अंकित मूल्यमै सेयर बिक्री गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्न अनुमति दिनु कानुनको मर्मविपरीत हुन्छ।”
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया