काठमाडौं । सरकारले मुलुकको यातायात क्षेत्रलाई आधुनिक, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित ‘राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३’ कार्यान्वयन गरेकाे छ । मन्त्रिपरिषद्को असार २४ गतेको बैठकबाट स्वीकृत यो नीतिले दुई दशकअघिको राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ लाई प्रतिस्थापन गर्दै आगामी दशकका लागि नयाँ मार्गचित्र तय गरेको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार नीतिले सडक सुरक्षा, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन, मास ट्रान्जिट, डिजिटल सेवा र एकीकृत यातायात प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
नीतिअनुसार सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न नयाँ सडक निर्माणमा अनिवार्य ‘रोड सेफ्टी अडिट’ गरिनेछ। दुर्घटनापछि पहिलो एक घण्टाभित्र उपचार सुनिश्चित गर्न रणनीतिक सडकमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने र घाइतेको उद्धार गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी संरक्षण प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले आगामी दशकलाई विद्युतीय सवारीको दशकका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ। सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसलाई प्राथमिकता दिँदै व्यवसायीलाई अनुदान र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने तथा देशभर चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गरिने नीति छ।
सहरी ट्राफिक जाम व्यवस्थापनका लागि काठमाडौंसहित प्रमुख सहरमा मेट्रो रेल, मोनो रेल र बीआरटीजस्ता उच्च क्षमताका सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गरिनेछ। यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न साना सार्वजनिक सवारीलाई कम्पनी वा सहकारी मोडलमा एकीकृत गर्ने योजना पनि नीतिमा समेटिएको छ।
यस्तै, चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता र जाँचपासलगायतका सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने, स्मार्ट ट्राफिक सिग्नल, ई–टोल, जिपिएस ट्र्याकिङ र एकीकृत भाडा प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नीतिले सडक, रेल, जल, हवाई र रोपवेलाई जोड्ने एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गर्ने तथा कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जल यातायातका टर्मिनल निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ। साथै यातायात क्षेत्रको नियमनका लागि एकीकृत यातायात प्राधिकरण गठन र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) तथा बुट जस्ता लगानी मोडललाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले नीतिमा समेटिएका १०३ कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके आगामी १० वर्षभित्र नेपालको यातायात प्रणाली सुरक्षित, वातावरणमैत्री, प्रविधिमैत्री र भरपर्दो बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया