सिद्धान्तविपरीत ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुनर्बीमा नेपालमै, जोखिम बढाउने चिन्ता

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमाको सिद्धान्तविपरीत व्यवसायको ठूलो हिस्सा स्वदेशमै राख्ने गरी व्यवस्था गरेपछि बीमा कम्पनीहरूले यसबाट पुनर्बीमाको मूल उद्देश्य नै प्रभावित हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पुनर्बीमाको उद्देश्य जोखिमलाई विभिन्न पुनर्बीमक तथा भौगोलिक क्षेत्रमा बाँडेर बीमकको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्नु भए पनि नयाँ व्यवस्थाले एउटै बजारमा जोखिमको ठूलो हिस्सा केन्द्रित हुने अवस्था सिर्जना गरेको बीमकहरूको भनाइ छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका, २०८०’ को पाँचौँ संशोधन गर्दै नेपाली बीमा कम्पनीले गर्ने पुनर्बीमाको ठूलो हिस्सा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार नेपालमा कार्यरत बीमा कम्पनीले जारी गर्ने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट पुनर्बीमा गराउनुपर्नेछ । त्यसपछि बाँकी रहेको पुनर्बीमा हिस्साको कम्तीमा ३० प्रतिशत पनि स्वदेशी पुनर्बीमकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका अतिरिक्त निर्जीवन बीमा कम्पनीले आफ्नो नेटवर्थको अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म र जीवन बीमा कम्पनीले शून्य दशमलव ५ प्रतिशतसम्म जोखिम आफैंले धारण गर्न पाउने व्यवस्था छ । मोटर, कृषि तथा पशुपन्छी, हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत कायम छ ।

यी व्यवस्थालाई समग्रमा हेर्दा नेपाली बीमा कम्पनीको पुनर्बीमाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमै रहने अवस्था देखिएको छ । बीमकहरूले भने ठूलो विपद् वा एकैपटक धेरै दाबी पर्ने अवस्थामा यस्तो जोखिम केन्द्रीकरणले पुनर्बीमा दाबी भुक्तानीमै दबाब सिर्जना गर्न सक्ने बताएका छन् ।

नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीले पुनर्बीमाको ठूलो हिस्सा देशभित्रै राख्दा जोखिम केन्द्रीकृत हुने भन्दै ठूलो दाबी पर्दा भुक्तानीमा समस्या आउन सक्छ । यसको उदाहरण हामीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भोगिसकेका छौं,’ क्षेत्रीले भने । ‘अहिले फेरि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता विकास नगरी नेपाली कम्पनीले पुनर्बीमाको मूल उद्देश्य नै जोखिमलाई विभिन्न कम्पनी र भौगोलिक क्षेत्रमा बाँडेर वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्नु भएकाले एउटै बजारमा पुनर्बीमाको ठूलो हिस्सा राख्दा जोखिम व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने उनको भनाइ छ ।

विशेषगरी भूकम्प, बाढी, हुलदंगा, आतंकवादजस्ता महाविपत्ति जोखिम एकैपटक ठूलो संख्यामा बीमितलाई प्रभावित पार्ने भएकाले त्यस्ता जोखिमको पुनर्बीमा एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दा जोखिम थप बढ्ने बीमकहरूको तर्क छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशिलदेव सुवेदीले भने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका संशोधन गरिएको र जोखिम मूल्यांकनका आधारमा निर्देशिका संसोधन हुने बताए ।