काठमाडौं । सरकारले नेपालको पुँजी बजारलाई पुनरुत्थान तथा संरचनात्मक सुधार गर्ने उद्देश्यसहित २१ बुँदे पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३ अघि सारेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता, प्राकृतिक विपत्तिको प्रभाव र त्यसको असर पुँजी बजारमा समेत परेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले बजारको संरचना, उपकरण, लगानीकर्ता, नियमन र पूर्वाधारलाई एकैपटक सुधार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको हो । कार्ययोजनाले प्राथमिक बजारदेखि दोस्रो बजार, ब्रोकर व्यवसायदेखि संस्थागत लगानी, कर्पोरेट बन्डदेखि वैकल्पिक लगानीसम्मका क्षेत्रमा समयसीमा तोकेर सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
आईपीओमा क्षेत्रगत व्यवस्था र ‘प्राइस डिस्कभरी’
कार्ययोजनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षमध्ये एक क्षेत्रगत आधारमा आईपीओ प्रणाली विकास गर्नु हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि छुट्टाछुट्टै योग्यता तथा मापदण्डसहितको निर्देशिका तत्काल जारी गर्ने छ । त्यसैगरी मूल्य निर्धारण प्रणाली, बुक बिल्डिङ प्रणालीलगायतका प्राथमिक बजारसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई अघि बढाउने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
मार्जिन लेन्डिङ, इन्ट्राडे र सर्ट सेलिङ खुला गर्ने तयारी
यसैगरी सरकारले धितोपत्र ऐन, २०६३ मा समयसापेक्ष संशोधन गर्दै मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङजस्ता उपकरण सञ्चालनका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने भएको छ । यसले हाल सीमित उपकरणमा निर्भर नेपालको दोस्रो बजारलाई थप गतिशील बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । शेयर खरिद प्रणालीलाई समेत आधुनिक र व्यवस्थित बनाउँदै बोर्डबाट अनुमति प्राप्त धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा लिई लगानी गर्न सकिने व्यवस्था २०८३ पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
नेप्सेको पुनर्संरचना, नयाँ ‘बेन्चमार्क इन्डेक्स’
सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को संस्थागत सुदृढीकरण तथा संरचनात्मक सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपाल सरकारबाट गठित कार्यदलले २०८२ पुस २५ मा पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेप्सेको पुनर्संरचना कार्य तत्काल अघि बढाउने योजना छ। त्यसैगरी नेप्से सूचकांकलाई बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहलगायतका सूचकका आधारमा नयाँ आधारभूत सूचकांक २०८३ मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसले हालको नेप्से सूचकांकभन्दा बजारको वास्तविक अवस्था मापन गर्ने नयाँ आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश
कार्ययोजनाले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) लाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने बाटोसमेत खोल्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि धितोपत्रको दोस्रो बजारमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा आवश्यक संशोधन प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
बैंकको कर्जामात्र होइन, अब ‘कर्पोरेट बन्ड’मा जोड
सरकारले बैंकमा आधारित वित्तीय प्रणालीको विकल्पका रूपमा संस्थागत ऋणपत्र बजार विकास गर्ने भएको छ । यसबाट बैंक कर्जामा मात्र निर्भर रहेको वित्तीय प्रणालीलाई बजारमा आधारित वित्तपोषणतर्फ लैजाने योजना छ। ऋणपत्रसम्बन्धी नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी २०८३ असोज मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसैगरी हरित ऋणपत्र, विपद् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र र वातावरण ऋणपत्रजस्ता विशिष्टीकृत ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाइनेछ । ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित गर्न कारोबार शुल्कको पुनरावलोकन गरी बजार पूर्वाधार तयार गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा छ ।
संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयर बजारमा थप सक्रिय बनाउने
कार्ययोजनाले बैंकमा निक्षेप राखेर बसेका संस्थागत लगानीकर्ताको ठूलो रकमलाई पुँजी बजारमा ल्याउने रणनीति पनि अघि सारेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी र म्युचुअल फन्डलगायतका संस्थागत लगानीकर्ताको पोर्टफोलियोलाई पुनः सन्तुलित गरी धितोपत्रमा लगानी बढाउने कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत सहजीकरण २०८३ मंसिर मसान्तभित्र गर्ने योजना छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा गर्ने लगानीमा समेत क्उभअगबितष्खभ च्ष्कप न्यूनीकरण हुने गरी लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन हुने व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नयाँ कम्पनी र स्टार्टअपलाई पुँजी जुटाउने बाटो
सरकारले प्रारम्भिक चरणका उद्यम, नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय, उच्च वृद्धि सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यम, प्रविधिमा केन्द्रित व्यवसाय र उच्च जोखिम तर उच्च प्रतिफल दिन सक्ने परियोजनालाई आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउन प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई समेत विस्तार गर्ने भएको छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार वर्गीकरण, जोखिममा आधारित नियामकीय ढाँचा, पुँजी परिचालन, लगानी, लाभांश, पुँजी फिर्ता तथा लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रिया सहज र पारदर्शी बनाउने गरी कानुनी तथा बजार पूर्वाधार तयार गरिनेछ ।
दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई कर छुटको प्रस्ताव
कार्ययोजनाले पुँजी बजारमा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कर प्रणालीमा समेत सुधार प्रस्ताव गरेको छ । बोर्डमा सूचीकृत निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभमा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा तीन सय पैँसठी दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ३.७५ प्रतिशत र सोभन्दा कम अवधिको हकमा ५ प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट भएको नोक्सानी समायोजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत थप स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउने योजना छ ।
बोर्ड, सीडीएससी र अनुसन्धान प्रणालीमा पनि सुधार
कार्ययोजनामा धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको जाँचबुझ तथा अनुसन्धान कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना छ । त्यसैगरी दोस्रो बजारमा नयाँ वित्तीय सेवा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संस्थागत क्षमता बढाउने तथा संरचनात्मक सुधारसम्बन्धी अध्ययन पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कार्ययोजनाले धितोपत्र बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश सहज बनाउन आवश्यक नीति, कानुन र पूर्वाधार सुधार गर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजारमा रहेको लगानी, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोखिम, अन्तरसम्बद्धता, वित्तीय स्वार्थ, प्रणालीगत जोखिम, तरलता र प्रतिफललगायत विषयलाई समेत नेपाल राष्ट्र बैंक र बोर्डले संयुक्त रूपमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया