साझा सहकारीबाट लिएको सम्पुर्ण ऋण मिनाहा, सहकारीको ५० प्रतिशत लगानी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा

काठमाडौं –आगामी आर्थिक बर्षमा सहकारीहरुले ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमुलक क्षेत्रमा अनिवार्य लगाउनुपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघिय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सहकारीहरुले अनिवार्य रुपमा उनीहरुको कुल लागनीको ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लागाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।

बजेटले सहकारीले स्वदेशी उत्पादन खरिद तथा उपभोगमा बढीस् प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यस्तै कुनैपनि सहकारीले २० करोड चुक्तापूँजी राखेर कृषि उत्पादन गर्ने हो भने सोको पाँच प्रतिशत रकम (अर्थात् १ करोड) रुपौयँ सरकारले दिने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै सहकारीले २० प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य लगाउनुपर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ । त्यस्तैगरी सरकारले २०४९ सालअघि साझा सहकारीबाट लिएका सम्पुर्ण किसानहरुको ऋण मिनाहा गरेको छ । त्यस्तै उनीहरुले कर्जाका लागि राखिएको धितो जग्गा फुक्का गरिने पनि बजेटमा व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सरकारले सिमान्तकृत समुदायले सहकारी खोलेमा उनीहरुलाई पाँच प्रतिशत सहुलियत व्याजदरमा ऋण उपलव्ध गराउने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ ।