वि.सं. २०८३ कार्तिक २३
+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

फागुनमा मात्रै ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट हेरफेर

फागुनमा मात्रै ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट हेरफेर
अर्थटुडे
२०८२ बैशाख २, मंगलवार

काठमाडौ । अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षको फागुन महिनामा मात्र ५८ वटा विभिन्न आयोजनामा ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । त्यस्तै २ अर्ब ३८ करोड ७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ थप बजेट निकासा गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार सवैभन्दा बढी भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत राजमार्ग स्तरोन्नति तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम १ अर्ब ३२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ थप बजेट निकासा गरेको छ । त्यस्तै अर्थमन्त्रालयले अन्य ४५ वटा आयोजनाहरुमा थप रकम निकासा गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार फागुन महिनामा मात्र काम नभएका र बजेट खर्च नहुने आयोजनाबाट विभिन्न ५८ वटा आयोजनामा रकमान्तर गरिएको हो ।
रकमान्तर गरेर यी ५८ वटा आयोजनालाई यस्तो बजेट दिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत फागुन महिनामा मात्रै यस्ता आयोजनाका लागि ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ ।

सबैभन्दा धेरै रकमान्तर विकासे आयोजनका लागि भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गका आयोजनामा सबैभन्दा बढी रकमान्तर भएको छ ।

त्यस्तै कान्ति राजपथको लागि २५ करोड ५ लाख, बैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम ११ करोड ५० लाख, महाकाली करिडोर ब्रह्मदेव झुलघाट दार्चुला टिङकरका लागि ५ करोड, रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षण १९ करोड २१ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।
त्यस्तै एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम एउटा उपशीर्षकबाट अर्कोमा सारिएको यस्तो रकम फागुन महिनामा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयमा नै गएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार फागनु महिनामा थप बजेट निकासा विभिन्न ४६ वटा आयोजनाको लागि भएको छ । यस्तो रकम २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ छ ।

सरकारले फागुन महिनामा २५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँडेको छ । यस्तो रकमध्ये नेपाल संवत् न्यूदँ राष्ट्रिय संरक्षण समाजलाई १५ लाख र ज्यापु संस्कृति विकास कोषलाई १० लाख रुपयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ ।

यी बाहेक अर्थ मन्त्रालयले गत फागुन महिनामा मात्रै विभिन्न १७ वटा ऐन, नियमावली, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । ती एने कानुन बन्दा आर्थिक दायित्व बढ्ने हुनसक्ने भएकोले अर्थको सहमति अनिवार्य चाहिन्छ ।

 

Download PDF

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

भर्खरै

ट्रेन्डिङ

सम्बन्धित खवर

छुटाउनुभयो कि ?