काठमाडौं । परितोष पौड्याल, यो नाम लिनेवित्तीकै आम सहकारीकर्मीको दिमागमा आउने परिचय हो, सहकारी अभियानका नेता । झण्डै २ दशकदेखि सहकारी अभियानको नेतृत्वमा रहेका उनी पछिल्लो समय नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का निवर्तमान अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका संचालक छन् । नेफ्स्कूनको अध्यक्षमा पराजित भएपछि उनी महासंघको सञ्चालक बनेका हुन् ।
पौड्यालको परिचय यतिमा मात्र सिमित छैन, उनी सरकारको नेतृत्व गरिहेको नेकपा एमालेको सहकारी तथा गरिवी निवारण विभागका सचिव समेत हुन् । यसअघि सचिव रहेका केबी उप्रेती सहकारी ठगीमा मुछिएपछि पार्टीले उनलाई कारवाही गरि पौड्याललाई मनोनित गरेको हो । यतिबेला उनकाे चर्चा सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्षको दावेदारका रुपमा बढी छ । सरकारले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमनका लागि गठन गरेको प्राधिकरणमा अध्यक्षका पौड्यालको आवेदन भने सहकारी ऐन तथा मापदण्ड विपरितको पाइएको छ ।
सहकारी ऐनमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको योग्यता तोकिएको छ । तर, सहकारी अभियानमा नेता भएको भूमिकालाई पौड्यालको आफ्नो कार्यअनुभवका रुपमा पेश गरेका छन् । उनीसँग व्यवस्थाकिय अनुभव भने छैन ।
यसैगरी पौड्यालकाे आवेदन अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य सिफारीसका लागि गठित लोकसेवा आयोगका अध्यक्षतामा रहेको समितिले बनाएको मापदण्ड विपरित छ । समितिले तय गरेको ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ मापदण्डमा भने उम्मेदवार कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको र प्राधिकरणसँग व्यवसायीक स्वार्थ नबाझिएको हुनुपर्ने र यसका लागि आवेदन दिदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
तर, पौड्याल भने महासंघको संचालक र विभागको सचिवबाट राजिनामा नदिई अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका छन् । प्राधिकरणमा आवेदन बुझाउँदा भने पौड्यालले आफु राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र प्राधिकरणसँग व्यवसायीक स्वार्थ नबाझिएको घोषणा गरेका छन् ।
प्राधिकरणले हालै जारी गरेको मापदण्ड संसोधनका लागि लविङ गर्न महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलको संयोजकत्वमा भनेको समितिमा समेत पौड्याल सदस्य छन् ।
यसैगरी अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका डा. खगराज शर्माको पनि मापदण्ड मिचेका छन् । उनी पनि एमालेकै सहकारी विभागका सदस्य हुन् । उनले एमालेकै कोटाबाट यसअघि सहकारी विकास बोर्डको सदस्य सचिवका रुपमा नियुक्ती दिएका थिए ।
अध्यक्षमा मात्र होइन, सदस्यका उम्मेदवारहरु पनि मापदण्ड विपरित पाइएको छ । सदस्यमा आवेदन दिएकी डा. रुपा जोशी सुदुरपश्चिम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाकी व्यवस्थापक हुन् । एक अर्व रुपैयाँ हाराहारीमा ब्यालेन्स सीट रहेको उक्त सहकारीको २२ ओटा सेवाकेन्द्र रहेको बताइएकाे छ । उनले पनि आफु प्राधिकरणको स्वार्थ बाझिने पदमा नरहेको घोषणा गर्दै उम्मेदवारी दिएकी हुन् ।
तोकिएको योग्यता नपुगेको, प्राधिकरणसँग स्वार्थ बाझिने र राजनीतिक दलको सदस्य रहेकाको पनि आवेदन स्विकृत गरेसंगै सिफारीस समितिको भूमिकामा प्रश्न उब्जाएको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी अध्यक्ष रहेको सिफारीस समितिमा पूर्व अर्थसचिव सुमन शर्मा र विज्ञका रुपमा गुणनिधि भुसाल सदस्य छन् ।
सिफारीस समितिले अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि जेठ ११ गते दरखास्त आव्हान गरेको थियो । जेठ २५ गतेसम्मको समय दिएर दरखास्त आह्वान गरिएकोमा उक्त दुवै पदको लागि ११ वटा आवेदन परेपनि २ जनाले दुईवटै पदमा आवेदन दिएका छन् । म्याद सकिएको भोलिपल्ट समितिले छानविन गरी सबै आवेदन स्विकृत गरेको हो । आवेदन स्वीकृत गर्दा आफैले बनाएको मापदण्ड र ऐनका प्रावधानलाई समेत ख्याल नगरेको पाइएको छ ।
को को छन् दावेदार ?
आवेदक मध्ये नारायणप्रसाद पौडेल उपाध्याय तथा तत्कालिन सहकारी विकास बोर्डका पूर्व सदस्य सचिव डा.शर्माले अध्यक्ष र विज्ञ दुवै पदमा आवेदन दिएका छन् । यस वाहेक अध्यक्षका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका पूर्व सचिव तथा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा.हरिकुमार नेपालका महासंघका संचालक पौड्यालका साथै तत्कालिन सहकारी विकास बोर्डका पूर्व उपनिर्देशक अनिलराज पौडेलले आवेदन दिएका छन् ।
यसैगरी विज्ञ सदस्यमा भने उपाध्याय र डा.शर्मा सहित शहदेव बस्नेत, रमेश प्रसाद चौलागाई र डा. जोशीको आवेदन छ । हालसम्म प्राप्त सूचनाको आधामा सदस्यका उम्मेदवार डा. शर्मा र जोशी मापदण्ड अनुसार अयोग्य देखिएको छ ।
आफ्नो योग्यताबारे बुझ्ना खोज्दा अध्यक्षका उम्मेदवार पौड्याल सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
के छ ऐनमा योग्यता ?
सहकारी ऐनको १०३ ङ मा प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यको नियुक्तिको प्रावधान गरिएको छ । जसमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको योग्यता तोकिएको छ ।
यस्तै विज्ञका रुपमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उर्तिण गरी अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारीको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
मापदण्डमा के छ ?
सिफारीस समितिले बनाएको मापदण्डमा आवेदन दिन व्यक्ति भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण तथा ओसारपसार, बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीको रकम हिनामिना, ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध रुपमा वन्यजन्तुको ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको हुनु नहुने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी कुनै विदेशी मूलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिएको हुनु नहुने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाको ऋण नतिरेको कारण प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा परेको हुनु नहुने । नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य भएको हुनु नहुने र प्राधिकरणसँग कुनै किसिमको स्वार्थको द्वन्द्व भएको हुनु नहुने उल्लेख छ ।
के छ छनोट प्रकृया
समितिले प्रतिष्पर्धाका आधारमा छनौट प्रक्रिया अवलम्बन गरी अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने जनाइएको छ । दरखास्त माग गर्ने, प्राप्त दरखास्त छानविन गरी स्वीकृत गर्ने र दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने, दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारको व्यावसायिक कार्ययोजनाको परीक्षण गर्ने र गराउने, व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण गर्न लगाउने, अन्तर्वार्ता लिने र उम्मेद्वारको अनुभव, व्यावसायिक कार्ययोजनाको मूल्याङ्कन, व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तामा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई योग्यताक्रमका आधारमा उपलब्ध भएसम्म अध्यक्ष पदका लागि बढिमा तीन र सदस्य पदका लागि बढिमा तीन जनाको नाम नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया