आइटी उद्योगले १० लाख अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने

काठमाडौं । सूचना प्रविधि उद्योगले अधिकतम १० लाख अमेरिकी डलर वरावरको विदेशी मुद्रा वाहिर लैजान पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैकले बुधवार नेपाल राष्ट्र बैक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन नियमावली २०७८ मा चौथो संसोधन गर्दै आईटी कम्पनीहरुका लागि विदेशमा लगानी गर्न पाउने सहटी सुविधाको सीमा निर्धारण गरेको हो ।

नियमावलीमा विदेशमा लगानी गर्न प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको अधिकतम सीमा उक्त उद्योगले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षहरुमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्रासम्म (दुई मध्ये न्यून) तोकिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वजेट मार्फत नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न वाटो खुला गर्ने घोषणा गरेको थियो । बजेटमा नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइने बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ र यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले कानुन संसोधन गरेपछि राष्ट्र बैंकले नियमावली संसोधन गरेको हो । संसोधित नियमावली अनुसार औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो चुक्ता पूँजीको सीमाभित्र रहने गरी सूचना प्रविधि सम्बन्धी क्षेत्र/उद्योगमा विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

यसका लागि सूचना प्रविधि उद्योगले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरुमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, संस्थाले विदेशमा लगानीबाट आर्जित रकम वा लगानी फिर्ता गरी नेपालमा रकम भित्र्याउँदा बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत भित्र्याउनु पर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यस विनियमबमोजिम सटही सुविधा लिई विदेशमा लगानी गरेकोमा विदेशी विनिमय अपचलन भएको पाइएमा वा प्रचलित कानुन विपरीत भएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने उल्लेख छ । विनियमबमोजिम विदेशमा लगानीसम्बन्धी तथ्याङ्क/विवरण विदेशमा लगानी गर्ने संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट माग भएबमोजिम पेश गर्नुपर्नेछ ।