काठमाडौ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रकम बुझाउन दिएको २८ किस्तामध्ये एक किस्ता बराबरको रकम किस्ताको रुपमा नभइै विवादित रकम मानी धरौटीका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत लाईन जोडिने गरी मध्यममार्गि प्रस्ताव राखेको छ ।
महासंघले सोमबार प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खना, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ लगायतका अन्य उच्च सरकारी अधिकारीसँगको छलफलमा उक्त धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरू प्रशासनिक पुनरावलोकनमा समेत जान पाउने र अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्ने गरी सहमति भएको हो ।
डेडिकेटेड ट्रक लाइनको बक्यौता विवाद चुलिएपछि बक्यौता रकम बुझाउनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तिर्नपर्ने रकम २८ किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएपनि उद्योगीहरुले तिर्न मानेका छैनन् । बक्यौता तिर्न नमानेकै कारण प्राधिकरणले कात्तिक ४ गते ६ वटा र ८ गते १९ वटा उद्योगहरुमा विजुली काटेको थियो ।
उर्जामन्त्री कुलामानले उद्योगीहरुले पहिले विवादित रकमको पहिलो किस्ता बुझाएपछि मात्र थप छलफल गर्न सकिने निकटस्थहरुलाई बताउदै आएका छन् ।
महासंघका अध्यक्ष ढकालले भने सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति समेत राखी पुनरावलोकन एवम् अन्य व्यहोरा उल्लेख गरी पेश गर्न सक्ने सहमति गरेका आएका छन् । तर ढकालले पिडितहरुसँग नसोधी सरकारसँग बार्तागरेको र सहमति समेत गरेको पिडित उद्योगीहरुको भनाई छ ।
पिडित उद्योगीहरुका अनुसार यसअघि नै उद्योगीहरुले विवादित रकमको ५ प्रतिशत रकम धरौटी राखेर प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि गइसकेका छन् । त्यो प्रक्रिया भंंग गरिएको छ । त्यो पुनःस्थापना गरियो भने मात्रै समस्या समाधान हुनेछ ।
प्रतिक्रिया