हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य पुनस्र्थापित हुने भएका छन् । सोमबार सर्वोच्च अदालतले शाक्यलाई पुनस्र्थापित गर्ने आदेश दिएको छ । शाक्यलाई हटाउने सरकारी निर्णय प्रतिशोधपुर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्चले पुर्नवहालीको लागि आदेश दिएको हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेपछि त्यसविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

शाक्यले दिएको उक्त रिटउपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएका हुन् ।

आदेशमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउनुपर्दा सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियावली २०६१ अनुसार हटाउनुपर्छ । अर्को माध्यम भनेको कार्यकारी निर्देशकसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित प्रकृया र आधारमा पनि हटाउन सकिन्छ तर ति दुवै प्रकृया अवलम्बन नगरी हटाएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै आदेशमा शाक्यलाई महाप्रबन्धक पदबाट हटाउने विभागीय मन्त्रीकुलमानको प्रस्ताव नै प्रतिशोधपुर्ण देखिएको उल्लेख छ ।
कुलमानको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद्ले असोज ५ गतेको बैठकले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।