काठमाडौ । सरकारले अनलाइन व्यवसाय (इ–कमर्स) लाई कानुनी दायरामा ल्याउने भएको छ। बिना दर्ता र अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेका अनलाइन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न ’विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) ऐन, २०८१’ को कार्यान्वयनका लागि ’विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) निर्देशिका, २०८२’ को मस्यौदा तयार गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको सो ऐन र निर्देशिका लागु भएमा सवै अनलाइनहरु ३५ दिनभित्र अनिवार्य रुपमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पोर्टलमा सूचीकृत हनपर्ने छ ।
नयाँ निर्देशिका लागू भएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका तर विभगमा सुचिकृत नभएका सबै अनलाइन फर्महरूले एक पटकका लागि ३५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकरण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
यदि तोकिएको समय सीमा भित्र सूचीकृत नभएमा वा दर्ता नगरी लुकिछिपी व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएमा निरीक्षण अधिकृतले त्यस्ता फर्मलाई तत्काल बन्द गराई प्लेटफर्म नै खारेज गर्ने र ऐन बमोजिम कडा कारबाही चलाउने मस्यौदामा उल्लेख छ।
अनलाइन व्यवसायमा हुनसक्ने ठगी र बदमासी रोक्न सरकारले निरीक्षण र अनुगमनको संयन्त्रलाई पनि बलियो बनाउने भएको छ। प्रत्येक इ–कमर्स फर्मले आफ्नो कारोबारको अभिलेख, बिल–बीजक र उपभोक्ता गुनासोको विवरण कम्तीमा ५ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।
आर्थिक पारदर्शिताका लागि निर्देशिकाले डिजिटल भुक्तानीलाई अनिवार्य गरेको छ । सबै इ–कमर्स व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ भने नगदमा कारोबार (क्यास खन डेलिभरी) गर्दा समेत अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बीजक (डिजिटल इनभ्वाइस) जारी गर्नुपर्नेछ।
वस्तु फिर्ता वा अर्डर रद्द भएको अवस्थामा ७ दिनभित्र ग्राहकको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने सुनिश्चितता पनि मस्यौदामा गरिएको छ ।
यसका साथै, विदेशमा दर्ता भई नेपालमा अनलाइन व्यापार गर्ने कम्पनीहरूले अब अनिवार्य रूपमा नेपालमा स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त गर्नुपर्नेछ र उनीहरूले यहाँको कर तथा उपभोक्ता कानुनको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल वा वेबसाइटमार्फत वस्तु वा सेवाको विज्ञापन गर्दा भ्रामक, अतिरञ्जित वा गलत सूचना सम्प्रेषण गर्न पाइने छैन।
यदि विज्ञापनमा भनिए अनुसारको वस्तु नभएको वा सेवामा गुणस्तर नपाइएको खण्डमा उपभोक्ताले अनलाइन माध्यमबाटै गुनासो दर्ता गर्न सक्नेछन् र त्यस्तो गुनासोको सम्बोधन १५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्नेछ। व्यवसायीले वस्तु वा सेवाको मूल्य र डेलिभरी खर्च स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ भने सम्झौताभन्दा बाहिरको कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने छैनन्।
विभागले खटाएको निरीक्षण अधिकृतले जुनसुकै बेला फर्मको डिजिटल प्रणाली, भण्डारण र डेलिभरी प्रक्रियाको जाँचबुझ गर्न सक्नेछन्। यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी हुने अनधिकृत व्यापारिक क्रियाकलाप अन्त्य हुने र उपभोक्ताले सुरक्षित रूपमा अनलाइन सपिङ गर्न पाउने सरकारको विश्वास छ।
मन्त्रालयले यो मस्यौदालाई छिट्टै अन्तिम रूप दिएर लागू गर्ने तयारी गरेको छ, जसले दर्ता विनाका व्यवसायीहरूलाई कानुनी दायरामा आउन अन्तिम मौका दिनेछ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया