काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा ५ जना स्वतन्त्र सञ्चालक राख्न प्रस्ताव गरेको छ । केन्द्रीय बैंकमा हस्तक्षेप कम गरी स्वायत्त बनाउन अर्थ मन्त्रालयका सचिव राष्ट्र बैंकको सञ्चालक हुने व्यवस्था हटाउन दवाव बढिरहेका बेला सरकारले भने स्वतन्त्र सञ्चालकहरुको संख्या बढाउन प्रस्ताव गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संसोधन गर्न बनेको विद्ययेकको मस्यौदा शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकमा हाल ७ जनाको सञ्चालक समितिलाई ९ जना बनाउन प्रस्ताव गरेको हो । गभर्नर अध्यक्षतामा हुने सञ्चालक समिति हाल अर्थ सचिव, दुई जना डेपुटी गभर्नर र सरकारले नियुक्ती गरेका तीन जना रहने प्रावधान छ । विद्ययेकको मस्यौदामा भने छुट्टाछुट्टै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी सरकारले नियुक्त गरेको ५ जना गैर कानुनी स्वतन्त्र संचालक रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सञ्चालक समितको गणपुरक संख्याको लागि कम्तिमा ४ जना सञ्चालक उपस्थित हुनुपर्ने र त्यसमा २ जना स्वतन्त्र अनिवार्य गरिएको छ ।
विद्ययेकको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयको सचिव बाहेक सरकारी तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र कर्मचारी राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा अयोग्य हुने प्रावधान थपिएको छ । यस्तै बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नर बाहेकका कर्मचारीका लागि समेत सञ्चालकमा नियुक्त हुन अवकाश भएको तीन वर्षसम्म रोक लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रालय जारी गरेको सूचनामा भने केन्द्रीय बैंकको कार्यसम्पादनमा थप स्वायत्त बनाउन विद्ययेक जारी गर्न लागेको बताएको छ । यस्तै बैंकको उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र थप स्पष्ट बनाउनका लागि समेत विद्ययेक ल्याउनुपरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
विद्ययेकमा वित्तीय संस्थाको परिभाषा थप गर्दै आर्थिक प्रयोजनका लागि कर्जा दिने वा सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप संकलन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका कम्पनीलाई समेटिएको छ । यसमा डिजिटल होलिङ कम्पनी, सहकारी, डिजिटल बैंक, विप्रेषणको कारोबार गर्ने र डिजिटल भुक्तानीको प्रणाली वा सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुलाई समेत समेटिएको छ । यस्तै डिजिटल बैंक र डिजिटल करेन्सीलाई समेत विद्ययेकमा समेटिएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया