काठमाडौं । निर्माण आयोजना तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित बीमालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपाल बीमा प्राधिकरणले छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणले इन्जिनियरिङ बीमा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै निर्माण आयोजनाको बीमा गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, जोखिम मूल्यांकन, बीमाशुल्क निर्धारण, बीमालेख जारी गर्ने व्यवस्था र दाबी भुक्तानीसँग सम्बन्धित विषयलाई एकरूप बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
मस्यौदाअनुसार इन्जिनियरिङ बीमामा न्यूनतम बीमाशुल्क दर लागू गरिनेछ। निर्देशिकामा तोकिएको न्यूनतम दरभन्दा कम बीमाशुल्क लिएर बीमालेख जारी गर्न पाइने छैन। बीमाशुल्क गणना गर्दा निर्धारित ढाँचा प्रयोग गरी गणना विवरणसमेत बीमालेखमा संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य
निर्देशिकाको मस्यौदाले बीमा प्रस्ताव प्राप्त भएपछि बीमकले प्रस्ताव फाराम पूर्ण भए–नभएको यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएको सीमाभन्दा बढी बीमाङ्क भएका आयोजनाको हकमा बीमा गरिने सम्पत्ति वा आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ । तोकिएको सीमाभन्दा कम बीमाङ्कका हकमा भने जोखिमको प्रकृति र आवश्यकताका आधारमा निरीक्षण तथा मूल्यांकन गर्न सकिने प्रस्ताव छ ।
बीमा प्रस्ताव गर्दा आयोजना मालिक र निर्माण व्यवसायीबीच भएको सम्झौतामा उल्लेखित बीमासम्बन्धी प्रावधानका कागजातसमेत पेस गर्नुपर्नेछ । बीमकले जोखिम मूल्यांकन र आवश्यक विवरणका आधारमा बीमालेख जारी गर्नुपर्ने तथा जारी भएको बीमालेख र स्वीकृत प्रस्ताव फारामको एक–एक प्रति बीमितलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
निर्माण अवधिअनुसार बीमा अवधि
मस्यौदाले बीमा अवधि र निर्माण सम्झौताको अवधिबीच तालमेल मिलाउन खोजेको छ । आयोजना अन्तर्गतका ठेक्काको बीमालेख अवधि सम्बन्धित ठेक्काको अवधिसँग बराबर हुने गरी कायम गर्नुपर्नेछ । निर्माण कार्य सुरु हुने मिति र बीमालेख जारी हुने मिति फरक हुन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्झौतामा उल्लेखित कार्य प्रारम्भ मितिलाई जोखिम प्रारम्भ मिति मानिनेछ।
निर्माण सम्पन्न भएर आयोजना हस्तान्तरण भएपछि त्रुटि सच्याउने अवधिमा निर्माण व्यवसायीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने क्रममा हुने क्षति तथा उक्त अवधि सुरु हुनुअघि उत्पन्न कारणबाट त्यस अवधिमा हुने क्षतिलाई समेत बीमालेखले समेट्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
बीमाशुल्क किस्तामा तिर्न सकिने
एक वर्षभन्दा बढी अवधि भएका आयोजना अन्तर्गतका ठेक्काको बीमा गर्दा बीमालेख जारी भएको एक वर्षभित्र सम्पूर्ण बीमाशुल्क प्राप्त हुने गरी किस्ताबन्दीको व्यवस्था गर्न सकिनेछ । तर, बीमालेख जारी भएको ६० दिनभित्र कुल बीमाशुल्कको कम्तीमा एकतिहाइ रकम लिनुपर्ने प्रस्ताव छ।
एक वर्षभन्दा कम अवधिको बीमाका लागि छोटो अवधिको बीमादर लागू हुनेछ । आयोजना सम्पन्न नभई म्याद थप भएमा थप अवधिको बीमाशुल्क साविक बीमादरका आधारमा समानुपातिक रूपमा कायम गर्नुपर्नेछ । जोखिमको प्रकृति, जोखिमको स्तर वा बीमाङ्कमा उल्लेखनीय परिवर्तन भएमा वस्तुगत आधार र औचित्य अभिलेखमा राखेर बीमादर समायोजन गर्न सकिनेछ।
दाबी, ह्रासकट्टी र अतिरिक्त जोखिममा व्यवस्था
मस्यौदाले पूर्ण क्षति भएको अवस्थामा प्रतिस्थापन मूल्य वा बीमाङ्कमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यसमा अनुसूचीमा तोकिएको ह्रासकट्टी दर लागू गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। तर, पुनस्र्थापना मूल्यका आधारमा बीमा गरिएको र बीमालेखमा घोषणा गरिएको अवस्थामा आंशिक क्षतिमा ह्रासकट्टी लागू नहुने व्यवस्था छ।
दाबी भुक्तानीयोग्य रकमको बढीमा १० प्रतिशतसम्म रहने गरी बीमक र बीमितबीच सहमतिमा ‘अधिक’ (एक्सेस वा डिडक्टिबल) कायम गर्न सकिने प्रस्ताव छ । यो दाबी मूल्यांकनपछि बीमितले आफैँ बेहोर्नुपर्ने रकम हो।
त्यस्तै, हुलदंगा तथा आतंकवादको जोखिम समेट्ने वा नसमेट्ने विषय बीमितले स्पष्ट गर्नुपर्नेछ । यस्तो जोखिम समेटेमा अतिरिक्त बीमाशुल्क लाग्नेछ । निर्माण सामग्री, निर्माण उपकरण तथा मेसिनरी र भग्नावशेष हटाउने खर्चजस्ता जोखिम पनि आपसी समझदारीमा अतिरिक्त बीमाशुल्क लिएर समेट्न सकिने व्यवस्था छ ।
छ प्रकारका बीमालेख
मस्यौदाको अनुसूचीमा ठेकेदारको सबै जोखिम बीमा (कन्ट्र्याक्टर्स अल रिस्क), जडान कार्यको सबै जोखिम बीमा (इरेक्सन अल रिस्क), ठेकेदारका प्लान्ट तथा मेसिनरी बीमा, मेसिनरी बीमा, विद्युतीय उपकरण बीमा तथा बोयलर र प्रेसर भेसल बीमा समेटिएका छन् ।
प्राधिकरणले मस्यौदामा आवश्यक राय तथा सुझाव प्राप्त भएपछि त्यसलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ । प्राधिकरणले मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग राय तथा सुझाव मागेको छ । मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया