काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीपछि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि सुस्ताए पनि उच्च रेमिट्यान्स आप्रवाहले नेपाली अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्दै आएको थियो । रेमिट्यान्स निरन्तर बढ्दा चालु खाता सन्तुलन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र आयात धान्न सक्ने क्षमताजस्ता बाह्य सूचकहरू मजबुत देखिएका छन् । तर पछिल्लो समय मध्यपूर्व क्षेत्रमा चर्किंदो भू–राजनीतिक तनावले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको विप्रेषणमै जोखिमको संकेत देखिन थालेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुससम्म १० खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३९.१ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षभरीमा १७ खर्ब २३ अर्ब भन्दा बढी रकम भित्रिएको थियो ।
रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीहरुको संख्या बढेसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा ‘रेकर्ड ब्रेक’ गर्दै आएको विप्रेषण आप्रवाह उच्च हुँदै आएको छ । प्रमुख श्रम गन्तव्य क्षेत्रमै उत्पन्न अस्थिरताका कारण चुनौतीतर्फ उन्मुख देखिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार नेपालमा विश्वका करिब १५० देशबाट विप्रेषण आउने गरे पनि नियमित आप्रवाह हुनेमध्ये करिब ४०–४५ प्रतिशत हिस्सा मध्यपूर्वी मुलुकहरूको छ ।
नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तव्यहरूमा कतार, साउदी अरेविया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत र ओमान पर्छन्। निर्माण, सेवा र घरेलु क्षेत्रमा कार्यरत यी श्रमिकले आम्दानीको ठूलो हिस्सा स्वदेश पठाउने गरेका छन्। यही रकमले ग्रामीण उपभोग, घरजग्गा कारोबार, बैंक निक्षेप तथा आयात धान्न सहयोग पु¥याएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय का अनुसार इजरायल, इजिप्ट, ओमान, कुवेत, कतार र साउदी अरेवियालगायत मुलुकमा हाल करिब १७ लाख २९ हजार नेपाली कार्यरत छन्। तीमध्ये ठूलो संख्या मध्यपूर्वमै केन्द्रित छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार विप्रेषणले केवल परिवारको आयस्तर उकास्ने मात्र होइन, उपभोग र लगानीमार्फत समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम गरेको छ। त्यसैले मध्यपूर्वमा चर्किएको तनावको दीर्घकालीन प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै श्रम गन्तव्य विस्तार, सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन र विप्रेषण निर्भरता घटाउने रणनीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया