‘अकुत सम्पत्ति खोजी’ अभियान : २०४८ यता सबै उच्चपदस्थ छानबिनमा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले विगत तीन दशकभन्दा बढी अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत सरकारले १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको हो।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले उक्त कार्यसूची पारित गरेको थियो। सरकारका अनुसार मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यो पहल गरिएको हो। सरकारले छानबिन प्रक्रिया दुई चरणमा अघि बढाउने जनाएको छ। पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने योजना रहेको छ।

गठन हुने समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहनेछ। समितिमा कानून, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरूका साथै सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू रहने जनाइएको छ।

यसैबीच, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनःसंरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारको तयारी छ।