काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडीओ) छवि रिजालको गिरफ्तारीले राज्य शक्तिको प्रयोग र उत्तरदायित्वबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उनलाई मंगलबार बिहान कोटेश्वरको सुविधानगरबाट नियन्त्रणमा लिएको हो।
यो पक्राउ केवल एक प्रशासनिक कदम नभई गत भदौ २३–२४ मा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ दमनसँग सम्बन्धित घटनाक्रमको श्रृंखलामा आएको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ। आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोग र त्यसको निर्णय प्रक्रियामा उच्च तहको संलग्नताबारे बहस भइरहेका बेला पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले रिजालमाथि कारबाही सिफारिश गरेको थियो।
रिजाल त्यतिबेला काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा कार्यरत थिए—अर्थात् आन्दोलन नियन्त्रणका लागि अपनाइएका रणनीति र आदेशहरूको केन्द्रबिन्दुमा। आयोगको प्रतिवेदनले प्रशासनिक निर्णय र मानवअधिकार उल्लंघनबीचको सम्बन्धबारे संकेत गरेपछि, उनीविरुद्धको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिन्छ।
यसअघि नै सोही प्रतिवेदनकै आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परिसकेका छन्। यसले अनुसन्धानको दायरा केवल कार्यान्वयन तहमा सीमित नरही नीतिगत तहसम्म पुगिरहेको देखाउँछ।
अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक मनोहरप्रसाद भट्ट का अनुसार रिजाललाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पठाउने तयारी भइरहेको छ। जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइने बताइएको छ।
अब मुख्य प्रश्न उठेको छ—के यो प्रक्रिया केवल व्यक्तिगत जिम्मेवारी तोक्ने प्रयास हो, वा राज्य संयन्त्रभित्रको संरचनागत समस्या उजागर गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ? आयोगको सिफारिश कार्यान्वयनको यो चरणले नेपालको प्रशासनिक उत्तरदायित्व प्रणालीको विश्वसनीयता कति बलियो छ भन्ने परीक्षणसमेत गर्नेछ।
प्रतिक्रिया