काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज (नास आईटी)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सरकारसमक्ष कर सुधार, लगानी प्रोत्साहन, स्थानीय कम्पनी संरक्षण र साइबर कानुन सुधारसम्बन्धी व्यापक सुझाव पेश गरेको छ ।
नास आईटीले आईटी उद्योगलाई उच्च सम्भावना भएको निर्यातमुखी क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न कर तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । सुझावअनुसार आईटी कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म १ प्रतिशत मात्र आयकर लागू गर्न, निर्यातमुखी कम्पनीलाई ८ प्रतिशत निर्यात क्रेडिट उपलब्ध गराउन तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र समयमै हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
संस्थाले आईटी पेशेवरहरूका लागि अधिकतम २५ प्रतिशत कर दर कायम गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ । स्वेट इक्विटी शेयरमा विक्रीको समयमा मात्रै कर लगाउने व्यवस्था गर्न र शेयर प्रिमियमसम्बन्धी विद्यमान कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
सरकारी खरिद प्रणालीमा स्वदेशी आईटी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा नास आईटीले विशेष जोड दिएको छ । संस्थाले १० करोड रुपैयाँसम्मका आईटीसम्बन्धी सरकारी ठेक्का नेपाली कम्पनीका लागि आरक्षित गर्न तथा ठूला परियोजनामा कम्तीमा ३० प्रतिशत स्थानीय सहभागिता अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यसले स्वदेशी प्रविधि उद्योगको क्षमता विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
दीर्घकालीन नीतिगत संरचनाका लागि राष्ट्रिय आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्नुपर्ने, विद्यालय तथा उच्च शिक्षामा आईटी र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) शिक्षा समावेश गर्नुपर्ने तथा श्रम ऐनलाई उद्योगमैत्री बनाउनुपर्ने सुझावसमेत समेटिएको छ ।
नास आईटीले डिजिटल अर्थतन्त्रको सुरक्षा र विश्वास अभिवृद्धिका लागि साइबर सुरक्षा तथा डाटा संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था समेटेर विद्युतीय कारोबार ऐन संशोधन गर्न पनि आग्रह गरेको छ । संस्थाका अनुसार यसले डिजिटल कारोबारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ ।
नास आईटीका यी सुझावलाई आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गरिए सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई निर्यात, रोजगारी र डिजिटल अर्थतन्त्रको नयाँ आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया