निजी क्षेत्रलाई आश्वास्त पार्ने गरी स्थिर कर नीति अख्तियार गर्नु जरूरी छ

सरकार आर्थिक बर्ष २०८३/८४ को लागि बजेट बनाउन व्यस्त भइरहेको छ । राजस्व कम तर चालुखर्च बढीरहेको अवस्थामा बजेट घाटालाई कसरी परिपुर्ति गर्ने भन्नेबारे सरकारलाई चुनौति रहेको छ । राष्टिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक बर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्बको सिलिङ दिएको छ । सरकारले आफ्नो बाचापत्रमा १० बर्षसम्म करका दर हेरफेर नगर्ने भनेर राखेको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । यसले नीतिगत स्थिरता ल्याउछ भने करदाताहरु पनि एक दशककोलागि नयाँ योजना बनाएर काम गर्छन् ।

पछिल्लो समयमा सरकारले सवारीसाधन कर र आयकरलाई आधा कम गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । यदी यस्ता कर कम गर्ने हो भने परिपुर्ति कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि सोच्नु जरुरी छ । त्यस्तै यस्ता कर कम गर्दा देशको वित्तीय क्षमता हेर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई आश्वास्त पार्ने गरी स्थिर कर नीति राख्न प्रयत्न गर्न आवश्यक छ । यो सरकारले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुजरुरी देखिन्छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा कर आय दक्षिण एसियाकै सवैभन्दा कम छ । अर्थात् कर टु जिडिपी रेसियो दक्षिण एसियामा नै सवैभन्दा उच्च छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक बर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन ६६ खर्ब पुग्ने अुनमान छ । तर बैशाख १७ गतेसम्ममा समग्र कर जम्मा ८ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालको जिडिपी टु कर रेसियो जम्मा १२.७८ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । जुन न्युन हो । त्यस्तै पुँजीगत खर्च टु जीडीपी रेसिओ पनि उच्च अर्थात् १ दशमलन ६० प्रतिशत मात्र देखिन्छ ।

हामीले सुरक्षामा प्रत्येक वर्ष खर्च गर्नुपर्ने रकम भने बढाउदै लगिरहेका छौ । यसरी बढाउँदै लगिएको खर्च तत्काल घटाउन सक्ने अवस्थामा छैनौ । अहिले सरकारले बजेट मार्फत करका दरहरुमा बृहत हेरफेर गरेर सुरक्षा दिन गाह्रो हुने देखिन्छ । तर यो एजेन्डा आफैमा बेठीक भने होइन । सुरक्षा दिन सक्नेगरी व्यापक रुपमा अध्ययन गरेर अगाडी बढाउने हो भने गर्न नसकिने भने होइन ।

हामीले अहिले विषेशगरी उत्पादन क्षमता बढाउन, व्यवसायको लागत कम गर्न र आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिन कतिपय अप्रत्यक्ष करमा हेर्नुपर्नेछ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नको निमित्त उत्पादनशील उद्योगहरुलाई सहयोग पुर्याउन र विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी गराउन, उत्पादनशील उद्योगलाई सहयोग पुग्ने किसिमले भन्सारका दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आयात घटाउँछु र आन्तरिक उत्पादन बढाउँछु भनेर कर बढाउने काम गर्नुहुँदैन । जलविद्युत् क्षेत्रमा धेरै अवरोधहरु अझै भएपनि कर छुटलगायतमा स्थिर नीतिका कारण अहिले जलविद्युत् क्षेत्रको वृद्धि राम्रो छ ।

यो सरकार बहुमतप्राप्त दुई तिहाई नजिकको सरकार भएकोले अगाडिका सरकार जसरी लोकप्रिय बन्नको निम्ति कार्यान्वयन गर्न नसक्ने खालको ठूलो आकारको बजेट बनाउनु राम्रो देखिदैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको यर्थाथपरक तर कार्यान्वय गर्न सकिने बजेटको आवश्यकता देखिन्छ ।

सरकारले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । पाँच वर्षभित्रमा तीन हजार डलर पुर्याउने, १० प्रतिशत गरिबी घटाउने, १५ लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्नेलगायत लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले बजेट बनाएर सरकार मात्र आफू अगाडी आएर हुदैन । यस्तो दृष्टिकोणबाट सरकारले उन्मुक्ति लिएर निजी क्षेत्रलाई समेट्नुपर्छ ।

पाँच बर्षमा नै प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पुर्याउने, एक सय खर्बको अर्थतन्त्रको आकार पुर्याउन कठिन छ तर यदी हिम्मत गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि साथ लिएर हिड्ने हो भने आगामी सात/आठ वर्षमा भने पुर्याउन सकिने सम्भावना देखिएको छ । लक्ष्य पुरा गर्नका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग पुँजीगत लगानीको निमित्त नयाँ सहकार्य गर्न जरुरी छ । अब निजी क्षेत्रले पुँजीगत लगानी गर्न पव्लिक प्राइभेट पार्टरसिप (पीपीपी) मोडलमा जानैपर्छ । जलविद्युत क्षेत्रले पीपीपी मोडललाई सफल बनाएको छ ।

व्याजदर कम हुदा पनि कर्जा प्रबाह भइरहेको छैन । बैकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले वित्तीय औजार प्रयोग गरेर तरलता खिच्न पर्ने ठाउँमा मौद्रिक औजार प्रयोग गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत तरलता खिचिरहेका छौ । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र त्यति निको अवस्थामा छैन । अब त्यो निको अवस्थामा नपुर्याइकन सरकारले परिकल्पना गरिएका प्रतिबद्धता पत्रमा लागू गर्न खोजिएका भन्ने विषयहरु पूरा सकिने सम्भावना कम देखिन्छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले ‘जग बसाल्ने बजेटः बाटो के र कसरी ?’ विषय अन्तरक्रियामा  पुर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राख्नुभएकाे विचार