काठमाडौ । सहकारीमा भएको वेतिथि जाँचबुझ आयोगले सहकारीमा बेतिथि ल्याउन संलग्न भएको भन्दै सहकारी विभागका छ जना पुर्व रजिष्टारहरु सहित अन्य कर्मचारीहरुलाई पनि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले पुर्व रजिष्टारहरु डा.टोकराज पाण्डे, झलकराम अधिकारी, रुद्रप्रसाद पण्डित, लिलाप्रसाद शर्मा, सुदर्शनप्रसाद ढकाल र खिमानन्द आचार्यलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । त्यस्तै उपरजिष्टार शशिकुमार लम्साल, सुरेन्द्र प्रसाद पौडेल धनगढी प्रदेश रजिष्टार कार्यालयका रजिष्टार गोकुलप्रसाद बोहोरा लगायत विभागका शाखा अधिकृत र कानुन अधिकृतहरुलाई समेत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
बुधबार सार्वजनिक गरिएको आयोगको प्रतिवेदनले सहकारी संस्थाको दर्ता गर्दा नै सम्भाव्यता, आवश्यकता, वित्तिय क्षमता तथा पुर्वाधार तयारीको कुनै पनि विश्लेषण नै नगरी देशभरी कार्यक्षेत्रको स्वीकृति दिइएको, संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्र एवं शाखा कार्यालय खोल्नका लागि हचुवाको भरमा नियामक निकायबाट स्वीकृति दिइएको पाइएको भन्दै सो कार्यमा संलग्न रजिष्टार र उपजिष्टारदेखि अधिकृतहरुसम्मलाई अनुसन्धान गरी कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा ४४ वटा सहकारीको दर्ता, ३५ वटा सहकारी संस्थाको शाखा कार्यलय्से/वा केन्द्र विस्तार, १९ सहकारीको संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार र १० वटा संस्था एकीकरणको लागि स्वीकृति दिदा संलग्नहरुलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको हो । आयोगले सहकारीलाई संस्थाका संचालकदेखि विभागका कर्मचारीहरुले समेत ठगी खाने व्यवसायको रुपमा दिएको पाइएको उल्लेख छ ।
सहकारी ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७५ जारी भएपछि पनि नियामक निकायमा रहेको पदाधिकारीहरु जस्तै सहकारीमा संलग्न कमचारीहरु, सहकारी अधिकृत, उप रजिष्टार रजिष्टार तथा प्रदेश एवं स्थानीय तहले बहुदेश्यीय तथा विविध नाम राखी ऐनको भावना तथा सहकारीका मान्य सिद्धान्त विपरित संस्था दर्ता गर्ने, ,कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यलय खोल्ने, स्वीकृति दिने लगायतका काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया