काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादनसँगै विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिताको बाटो खुला गरिसकेको बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशनलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्र रूपान्तरणको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई थप विस्तार गरिने बताए। उनले ऊर्जा व्यापार उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरिएको जानकारी दिँदै अब निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न तथा निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘डिलिङ चार्ज’ लिएर व्यापार गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् आपूर्तिको मेरुदण्डका रूपमा रहेका प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा यसका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। आगामी वर्षभित्र रणनीतिक महत्वका एक दर्जनभन्दा बढी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको उनको भनाइ थियो।
जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न नयाँ व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरेका आयोजनाले पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ निष्कासन गर्न सक्ने तथा लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष रहने बताए।
उनले ‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिने तथा १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए खुला गरिसकिएको जानकारी दिए। यसले साना तथा मध्यम जलविद्युत् प्रवर्द्धकलाई राहत पुग्ने उनको विश्वास छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा हरित लगानी आकर्षित गर्न स्वच्छ ऊर्जा बण्ड र गैरआवासीय नेपालीको पूँजी भित्र्याउन डायस्पोरा बण्ड ल्याइने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। साथै जलविद्युत् क्षेत्रमा स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिने र स्वच्छ ऊर्जालाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा डिजिटल सेवा उद्योगसँग जोड्ने योजना रहेको उनले सुनाए।
वन तथा वातावरणसम्बन्धी प्रक्रियागत जटिलता हटाउन कानुनी संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले आयोजना हस्तान्तरणका क्रममा वन जग्गा भोगाधिकार तथा रुख कटान शुल्क समायोजन गरिएको बताए। स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) मा वन क्षेत्रफल वा रुख कटान संख्या बढे पनि पूरक ईआईए आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने उनले उल्लेख गरे।
ऊर्जा खपत वृद्धि र निर्यात रणनीतिमा मन्त्रालय केन्द्रित रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत करिब ४५० किलोवाट आवर रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र १ हजार ५०० किलोवाट आवर पुर्याउने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रतिस्पर्धात्मक र दक्ष ऊर्जा बजारअनुकूल बनाउन ‘अनबन्डलिङ’ को तयारी भइरहेको समेत उनले बताए। साथै बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर–सितामढी, लम्की–दोदोधरा–बरेली, लमही–लखनउ, निजगढ–मोतिहारी र चिलिमे–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने तर लाइसेन्स लिएर आयोजना निर्माण नगर्ने तथा बहानाबाजी गर्ने प्रवृत्तिप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए। आयोजना ओगटेर राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै ‘लाइसेन्स राज’ नियन्त्रण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया