काठमाडौ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको पहल कमजोर हुदा नेपाल एफएटीएफको ग्रेलिस्ट (खैरो सूची)बाट निस्कन सकेन । पेरिसमा जुन १९ मा सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठकले नेपाललाई ग्रेलिष्टबाट हटाएन ।
एएफ्टीएफका अनुसार एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले औंल्याएका कमजोरी नेपालले सुधार गर्न नसकेपछि ग्रे लिष्टबाट नहटाएको हो । विशेषगरी नेपालको अवैध धन नियन्त्रणमा अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर छ । यसअघि एपीजीले तेस्रो पल्ट गरेको मूल्यांकनमा सुधारको चित्त बुझ्दो आधार नपाएका कारण नेपाललाई खैरोसूचीमा राखेको थियो ।
नेपाललाई एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठकले २०८१ फागुन ९ गते ग्रे लिस्ट (खैरो सूची)मा राखेको थियो । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले औंल्याएका कमजोरी सुधार गर्न नसक्दा नेपाल खैरोसूचीमा परेको हो ।
ग्रेलिष्टबाट निस्कन नेपाललाई छ वटा सुझाव दिएको छ ।
- जोखिमको बुझाइमा सुधार: सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी लगानीका मुख्य जोखिमहरूको बुझाइलाई थप प्रभावकारी र स्पष्ट बनाउनुपर्ने ।
- जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण: वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारीहरू, क्यासिनोहरू, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसायी र घरजग्गा (रियल इस्टेट) क्षेत्रको नियमन र सुपरीवेक्षणलाई जोखिमका आधारमा कडाइ गर्नुपर्ने ।
- हुन्डी नियन्त्रण: वित्तीय समावेशीकरणमा बाधा नपुर्याई गैरकानुनी भुक्तानी सेवा प्रदायक (हुन्डी) हरूको पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको पुष्टि गर्नुपर्ने ।
- निकायगत क्षमता अभिवृद्धि र समन्वय: सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको क्षमता बढाउने र ती निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नुपर्ने ।
- अनुसन्धान र अभियोजनमा वृद्धि: सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरूको अनुसन्धान र अदालतमा दायर गरिने मुद्दाको संख्यामा अर्थपूर्ण वृद्धि भएको देखाउनुपर्ने ।
- सम्पत्ति रोक्का र जफत: अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति र साधनहरूको पहिचान, खोजी, रोक्का र जफत गर्ने प्रक्रियालाई नेपालको जोखिम प्रोफाइल अनुसार प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया