काठमाडौं । पश्चिम नेपालको कास्की जिल्लाको उत्तरी भेगस्थित माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–लाहाचोककी ५१ वर्षीया टिकादेवी नेपालीको जीवन सहज थिएन। २००२ मा श्रीमानको निधन भएपछि तीन सन्तानको पालनपोषण, शिक्षा र परिवारको आर्थिक जिम्मेवारी उनकै काँधमा आयो। उनका श्रीमान्ले सम्पत्ति धितोमा राखेर लिएको ऋणको भार पनि उनैले बोक्नुपर्यो।
दैनिक ज्यालादारीबाट जोगाएको पैसाले उनले सन् २०१५ मा एउटा भैंसी किनिन्। दूध बेचेर अतिरिक्त आम्दानी गर्ने र परिवारको भविष्य सुरक्षित बनाउने उनको योजना थियो। तर उनले नेपालको समाजमा अझै गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको जातीय विभेदको सामना गर्नुपर्यो।
स्थानीय डेरीमा दूध बेच्न जाँदा डेरी सञ्चालकहरू दूध किन्न इच्छुक देखिएनन्। कसैले प्रत्यक्ष रूपमा जातीय विभेदको कुरा नगरे पनि वास्तविकता फरक थियो। गाउँलेहरूले टिकादेवीबाट दूध किने आफूहरूले डेरीबाट दूध लिन छाड्ने चेतावनी दिएका रहेछन्।
“मसँग अर्को विकल्प थिएन,” टिकादेवी भन्छिन्, “मेरो सबै बचत त्यो भैंसी किन्न खर्च भएको थियो।”
पछि एक किसानले दैनिक पाँच लिटर दूध किन्ने सहमति जनाए। त्यसपछि लाहाचोक साना किसान कृषि सहकारीकी अध्यक्ष कमला कुमारी सुवेदीले गाउँमा भोज आयोजना गरिन्, जहाँ टिकादेवीको दूध प्रयोग गरेर खिर पकाइयो। यो सामाजिक कलंक तोड्ने प्रतीकात्मक प्रयास थियो।
अहिले टिकादेवीका दुईवटा भैंसी छन् र उनी स्थानीय डेरीमा नियमित दूध आपूर्ति गर्छिन्। तर सामाजिक विभेद भने पूर्ण रूपमा हटेको छैन। अझै पनि धेरै गाउँलेहरू उनले पकाएको खाना खान मान्दैनन् र चाडपर्व तथा सामाजिक कार्यक्रममा उनको घर आउन हिच्किचाउँछन्।
“सहकारीले केही हदसम्म विभेदका पर्खाल भत्काउन मद्दत गर्यो,” उनी भन्छिन्, “तर छुवाछूत अझै हाम्रो समाजमा बलियो रूपमा विद्यमान छ।”
सहकारीभित्र समानता, समाजमा अझै विभेद
टिकादेवीको अनुभवले नेपालको वर्तमान यथार्थ उजागर गर्छ। कानुनी रूपमा जातीय विभेद अन्त्य भएको दशकौं बितिसकेको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा यसको अभ्यास विभिन्न रूपमै कायम छ। यद्यपि सहकारी आन्दोलन समावेशीकरणको प्रभावकारी माध्यम बन्दै गएको छ।
पूर्ण रूपमा महिलाद्वारा सञ्चालित लाहाचोक साना किसान कृषि सहकारीमा करिब १,२०० सदस्य छन्, जसमध्ये करिब १० प्रतिशत दलित महिला छन्। सहकारीले पशुपालन र कृषि व्यवसायका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
सहकारीकी अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी सञ्चालक सदस्य कमला कुमारी सुवेदीका अनुसार सस्तो र सहज ऋणको पहुँचले दलित महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुर्याएको छ।
“अहिले कसैले खुला रूपमा छुवाछूतको कुरा गर्दैनन्, किनभने त्यो कानुनविपरीत हो भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ,” सुवेदी भन्छिन्, “तर गैरदलितहरू अझै पनि दलित बस्तीमा जान चाहँदैनन् र दलितले छोएको खाना खान अस्वीकार गर्छन्।”
उनका अनुसार सहकारीमा सबै सदस्यको योगदान समान रूपमा मूल्यांकन गरिन्छ, जसले जातीय पदानुक्रम कमजोर बनाउने वातावरण सिर्जना गर्छ।
झापाकी लक्ष्मी दर्जीको अनुभव
पूर्वी नेपालका झापा जिल्लाकी लक्ष्मी दर्जीको अनुभव पनि उस्तै छ। उनी देशकै ठूला सहकारीमध्ये एक नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)की सदस्य हुन्।
सहकारीमार्फत करिब पाँच लाख रुपैयाँ ऋण लिएर उनले सिलाइ व्यवसाय सुरु गरिन्। सहकारीका सदस्यहरूले उनले बनाएका कपडा खरिद गर्छन् र सामूहिक कार्यक्रममा सँगै भोजन पनि गर्छन्।
“सहकारीभित्र सबै सदस्य बराबर छन्,” लक्ष्मी भन्छिन्, “यहाँ छुवाछूतको समस्या छैन।”
तर सहकारी बाहिरको समाजमा अवस्था फरक छ। “सबै मानिस सहकारीका सदस्य छैनन्। अझै पनि केही उच्च जातिका छिमेकीहरूले छुवाछूतको व्यवहार गर्छन्,” उनी भन्छिन्।
एनएमसीका १ लाख ७० हजार सदस्यमध्ये करिब ८ हजार दलित समुदायका छन्।
दलित समुदाय र सहकारीको सम्बन्ध
२०२५ को दलित तथ्यांक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा दलित जनसंख्या करिब ३९ लाख छ, जुन कुल जनसंख्याको १३.४ प्रतिशत हो। तीमध्ये ५७ प्रतिशतभन्दा बढी कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रमा आबद्ध छन्, जुन सहकारी गतिविधिसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित क्षेत्र हो।
सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा ३२ हजार ९६५ सहकारी संस्था दर्ता छन् र तिनका सदस्य संख्या १ करोड ९ लाखभन्दा बढी छ। यो देशको कुल जनसंख्याको झण्डै एक तिहाइ हो।
दलित सहभागिताको यकिन तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अनुसार करिब २० प्रतिशत सदस्य दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायबाट छन्।
महासंघका पुर्व अध्यक्ष केशव प्रसाद बडालका अनुसार सहकारीहरूले दलित तथा राउटे, चेपाङ, थामी र बनकरिया जस्ता सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।
उनले दलित समुदायलाई उत्पादन र वितरण प्रणालीसँग जोड्न सके असमानता घटाउन ठूलो मद्दत पुग्ने बताए । तर सहकारी क्षेत्र स्वयं वित्तीय तथा सुशासनसम्बन्धी चुनौतीबाट गुज्रिरहेको उनको स्वीकारोक्ति छ।
तथ्यांकको अभाव
दलित समुदायको सहकारी सहभागितासम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक नहुनु अर्को चुनौती हो। बडालका अनुसार सरकारले विस्तृत तथा वर्गीकृत तथ्यांक तयार गर्न सके लक्षित समावेशी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
महासंघले दलित समावेशीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको छ भने गैरदलित सदस्यहरूसँग समानताबारे संवादसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ।
स्थानीय तहको पहल
पूर्वी नेपालको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले “एक वडा, एक दलित सहकारी” अभियान सञ्चालन गरेको छ। गाउँपालिकाले दलित बचत तथा ऋण सहकारी स्थापना गर्न ५० हजार रुपैयाँ बीउपूँजी उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार यसको उद्देश्य केवल आर्थिक सशक्तीकरण मात्र नभई सामाजिक सम्मान र मर्यादा सुनिश्चित गर्नु पनि हो।
कानुन र व्यवहारबीचको दूरी
नेपालले १९६३ मै मुलुकी ऐनमार्फत जातीय विभेदलाई गैरकानुनी घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि १९९० र २००७ का संवैधानिक सुधारहरूले विभेदविरुद्धका प्रावधान थप बलियो बनाए।
२००६ मा नेपाललाई औपचारिक रूपमा जातीय विभेदमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो। हरेक वर्ष मे २१ मा जातीय विभेद तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस मनाइन्छ।
तर सामाजिक अभियन्ता विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ का अनुसार कानुन मात्रले शताब्दीयौँ पुरानो सामाजिक सोच बदल्न सक्दैन।
“जातीय विभेदका जरा संस्कृतिमा गडिएका छन्,” उनी भन्छन्, “कानुनले मात्रै यसलाई अन्त्य गर्न सक्दैन।”
उनका अनुसार अहिले खुला रूपमा विभेद कम देखिए पनि निम्ता अस्वीकार गर्ने, सँगै भोजन नगर्ने वा सामाजिक सम्बन्ध सीमित गर्ने जस्ता व्यवहारमार्फत विभेद अझै कायम छ।
अपूरो यात्रा
टिकादेवी नेपालीका लागि परिवर्तन महसुस गर्न सकिने खालको छ। उनको दूध अहिले त्यही डेरीमा पुग्छ जसले एक समय अस्वीकार गरेको थियो। उनका सन्तान शिक्षित भएका छन् र आम्दानी पनि स्थिर छ।
तर सामाजिक स्वीकृतिको लडाइँ अझै बाँकी छ।
“उनीहरू मेरो दूध किन्छन्,” टिकादेवी भन्छिन्, “तर अझै पनि मेरो घरमा आएर खाना खाँदैनन्।”
नेपालको सहकारी आन्दोलनले असमान समाजभित्र समानताको सानो तर महत्वपूर्ण क्षेत्र निर्माण गरेको छ। तर जातीय विभेदको अन्त्यका लागि आर्थिक समावेशीकरण मात्र पर्याप्त छैन। कानुनी निषेधभन्दा अघि बढेर वास्तविक सामाजिक रूपान्तरण आवश्यक छ।
हालका लागि सहकारीहरूले दलित समुदायलाई जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र होइन, सम्मान र आत्मविश्वासको आधार पनि प्रदान गरिरहेका छन्। तर विभेदका जरा भने अझै समाजको दैनिक जीवनमा गहिरोसँग गाडिएका छन्।
प्रतिक्रिया