काठमाडौं । पछिल्लो १५ दिनयता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न प्रतिनिधि, व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकायहरूसँगको भेटघाटलाई तीव्र पारेका छन् । गत चैत १३ गते शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि मन्त्रीहरूलाई भेटघाटभन्दा काममा केन्द्रित हुन निर्देशन दिइएको थियो । तर, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री आफैँ सम्बन्धित विषयगत मन्त्रीहरूलाई किनारा लगाउँदै आर्थिक क्षेत्रका मुद्दामा प्रत्यक्ष संलग्न हुन थालेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्न चाहेको चर्चाविच भइरकेको भेटघाटलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । कतिपयले यसलाई प्रधानमन्त्रीको अर्थमन्त्रीप्रतिको अविश्वासको संकेतका रुपमा समेत अथ्र्याएका छन् ।
बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्या र अर्थमन्त्रालयको भूमिका संकुचन
सामान्यतया बजेट निर्माणको क्रममा अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गर्ने परम्परा रहँदै आएको थियो । तर, जेठ १५ गतेको बजेटअघि प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटघाट बन्द गरी बजेट लेखनमा मात्र केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका थिए । यद्यपि, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सीमित स्तरमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका थिए ।
बजेट सार्वजनिक भएपछि सिर्जित आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितिले सरकारमाथि दबाब बढाएपछि प्रधानमन्त्री शाह आफैँ व्यवसायीका असन्तुष्टि र गुनासो सुन्न अग्रसर भएका हुन् ।
अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले संसद् र सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता करको प्रतिरक्षा गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री शाहले भने आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुकबाट कर स्थगन गरिएको घोषणा गरेको थिए । यसलाई पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिच बढ्दो दुरीको संकेतका रुपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
मन्त्रालयलाई बाइपास र ‘वान–अन–वान’ संवादको शैली
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको पहिलो औपचारिक छलफल असार २४ गते सांसद विदुषी राणाको समन्वयमा भएको थियो । उक्त बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल सहभागी थिए ।
निजी क्षेत्र अर्थ मन्त्रालय तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ। तर, उक्त महत्त्वपूर्ण छलफलमा दुवै मन्त्रीलाई सहभागी नगराई प्रधानमन्त्री शाहले आफ्ना प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको उपस्थितिमा मात्र बैठक सञ्चालन गरे। विषयगत मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिले नीतिगत र व्यावहारिक समस्या तत्काल समाधान गर्ने प्रक्रियालाई जटिल बनाउन सक्ने भए तापनि प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रण आफैँमा सीमित राख्न खोजेको विश्लेषण गरिएको छ।
इन्साइडर ट्रेडिङ प्रकरण र पुँजी बजारमा देखिएको ‘बालेन प्रभाव’
गैरकानुनी कारोबार तथा इन्साइडर ट्रेडिङको अभियोगमा व्यवसायी दीपक भट्ट र साहिल अग्रवाल पक्राउ परेपछि लगानीकर्ताहरूमा त्रास फैलिएको थियो, जसका कारण सेयर बजार लगातार ओरालो लाग्यो।
धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि (सहसचिव) सञ्चालक समितिमा रहने कानुनी व्यवस्था छ। तर, अर्थ मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा बाइपास गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले साउन ४ गते पुँजी बजारका नियमनकारी निकाय र सरोकारवालासँग आफैँ प्रत्यक्ष छलफल गरे।
उक्त भेटलगत्तै सेयर बजार ४० अंकले वृद्धि हुनुले के स्पष्ट पार्छ भने— नेपाली पुँजी बजार कम्पनीहरूको वित्तीय सूचक भन्दा पनि राजनीतिक सन्देश र मनोभावना बाट बढी प्रभावित भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले आफूलाई ‘पुँजीबजार मैत्री’ शासकका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको सन्देश यसबाट प्रवाह भएको छ ।
विशेष गरी प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री रहेको र उद्योगी व्यापारीका समस्या समाधान गर्न तयार रहेको सन्देश दिने गरेका छन् । भेटमा सहभागी भएका व्यापारीहरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीले समस्यासँगै समाधानको उपाय पनि मागेको र त्यसको आधारमा छिटो एक्सनमा जाने सकिने बताउने गरेका छन् ।
कुन दिन को सँग भेटे प्रधानमन्त्री शाहले
असार २४ : निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि (एफएनसीसीआई, सिएनआई, चेम्बर अफ कमर्स)
असार ३१ : नेपाल होटल संघ (हान)
असार ३२ : महिला उद्यमी महासंघ नेपाल
असार ३२ : गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल
साउन २ : जुत्ता उत्पादक संघ
साउन ४ : पुँजी बजारका सरोकारवाला संस्था तथा नियमनकारी निकाय
साउन ५ : नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघ
साउन ६ : नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासंघ
साउन ७ : नेपाल अग्र्यानिक संघ
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया