काठमाडौं । प्राथमिक निष्कासन (आइपीओ)को मुल्य निर्धारणमा बजारलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बुधबार ‘प्राथमिक पुँजी बजार सुधार नीति, २०८३’ सार्वजनिक गर्दै प्राथमिक पुँजी बजार सुधार नीतिको महत्वपूर्ण पक्ष सार्वजनिक निष्कासनको मूल्य निर्धारण प्रणालीमा सुधार भएकाेले मुल्य निर्धारणकाे जिम्माबजारालाई नै दिने गरी बोर्डले नीति बनाएको छ ।
नीतिले कम्पनीको वास्तविक आर्थिक अवस्था, सम्पत्ति, आम्दानी क्षमता, नगद प्रवाह, जोखिम, उद्योगको अवस्था, व्यवस्थापन क्षमता तथा भविष्यको वृद्धिसम्भावनालाई मूल्यांकनमा समेट्ने प्रस्ताव गरेको छ।
मूल्यांकनका लागि छुट नगद प्रवाह, तुलनात्मक कम्पनी विश्लेषण, तुलनात्मक लेनदेन विश्लेषण,खुद सम्पत्ति मूल्य, आम्दानीका बहुस्राेत, धेरै बजार तथा लाभांश छुट मोडेल समावेश विधि आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न व्यवस्था नीतिमा प्रस्ताव गरिएकाे छ।
यससँगै फिक्स प्राइस, बुक विल्डङ र हाइब्रिड प्राइसिङ जस्ता विभिन्न मूल्य निर्धारण प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। मूल्य निर्धारणमा संलग्न संस्था तथा मूल्यांकनकर्ताको स्वतन्त्रता र स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई समेत नीतिले जोड दिएको छ।
सेबोनले प्राथमिक पुँजी बजारलाई आधुनिक, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र लगानीकर्तामैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘प्राथमिक पुँजी बजार सुधार नीति, २०८३’ अघि सारेको जनाएकाे छ।
नीतिले सार्वजनिक निष्कासन, मूल्य निर्धारण, संस्थागत लगानीकर्ता, डिजिटल आईपीओ प्रणाली, लगानीकर्ता संरक्षण, एसएमई तथा स्टार्टअपको पुँजी बजारमा पहुँचलगायत क्षेत्रमा व्यापक सुधारको प्रस्ताव गरेको छ।
बोर्डले प्राथमिक पुँजी बजारलाई आगामी १० देखि १५ वर्षमा राष्ट्रिय आर्थिक विकासको प्रमुख वित्तीय स्रोतका रूपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको जनाएकाे छ। सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रियालाई पूर्णतः पारदर्शी, डिजिटल तथा समयबद्ध बनाउने, वैज्ञानिक तथा बजारमा आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्ने र योग्य संस्थागत तथा एंकर लगानीकर्ताको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको बाेडले जनाएकाे छ ।
आईपीओ प्रक्रिया पूर्ण डिजिटल बनाउने
बाेर्डले अघि सारेकाे नीतिले सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसअन्तर्गत पूर्ण डिजिटल आईपीओ,अनलाइन स्वीकृति, अनलाइन ‘ड्यु डिलिजेन्स’, डिजिटल विवरणपत्र र अनलाइन अनुगमन जस्ता व्यवस्था अघि सारिएको छ।
त्यस्तै, आईपीओ स्वीकृतिका लागि जोखिममा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने, अनलाइन आवेदन, डिजिटल प्रोस्पेक्टस, इलेक्ट्रोनिक प्रमाणीकरण, ई–केवाईसी, डिजिटल ड्यु डिलिजेन्स, अनलाइन स्वीकृति कार्यप्रवाह र विद्युतीय अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सार्वजनिक निष्कासनको प्रत्येक चरणका लागि स्पष्ट समयसीमा तोकी सेवा प्रवाहको मापदण्डसमेत सार्वजनिक गर्ने नीति छ।
नीतिले आईपीओको दायरा पनि विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। परम्परागत आईपीओसँगै एसएमई आईपीओ, पूर्वाधार आईपीओ, स्टार्टअप आईपीओ, ग्रीन आईपीओ, सामाजिक प्रभाव आईपीओ तथा प्रविधि कम्पनीको आईपीओ क्रमशः विकास गर्ने उल्लेख छ।
बुक बिल्डिङ र एंकर लगानीकर्तालाई प्राथमिकता
नीतिले बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्दै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने प्रस्ताव गरेको छ। पहिलो चरणमा बुक विल्डङ फ्रेमवर्क,डिजिटल विल्डङ सिष्टम, क्वालीफाइड इन्सिच्युसनल इन्भेष्टर फ्रेमवर्क, स्ट्यान्डर्ड विड डकुमेन्टस् विकास गर्ने तथा दोस्रो चरणमाएंकर इन्भेष्टर फ्रेमवर्क, प्राइस ब्राण्ड मेथोडोलोजी र अनलाईन मोनिटरिङ सिष्टम लागू गर्ने जनाएकाे छ।
बुक बिल्डिङमा कृत्रिम माग सिर्जना, भ्रामक बोलपत्र, मूल्य हेरफेर तथा अन्य बजार दुरुपयोग रोक्न नियामकीय र बजार निगरानी प्रणाली बलियो बनाउने नीति पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
हरित तथा दिगो वित्तलाई पनि प्राथमिकता
प्राथमिक पुँजी बजारमार्फत हरित वित्त, जलवायु वित्त, दिगो ऋणपत्र तथा ESG आधारित पुँजी परिचालनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालमा जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, वन, जैविक विविधता, हरित पूर्वाधार तथा जलवायु अनुकूलनका परियोजनामा ठूलो लगानी आवश्यक रहेकाले पुँजी बजारमार्फत दिगो वित्तीय साधन विकास गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ।
सेबोनको यो प्रस्तावित नीतिले नेपालको प्राथमिक पुँजी बजारलाई परम्परागत आईपीओ केन्द्रित प्रणालीबाट बजारमा आधारित मूल्य खोज, संस्थागत लगानी, डिजिटल प्रविधि, एसएमई तथा स्टार्टअप वित्तपोषण र दिगो वित्ततर्फ लैजाने दिशासहितको खाका प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। यसबाट सार्वजनिक निष्कासनको प्रक्रिया छरितो हुने, लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने र उद्योग तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्घकालीन पुँजी परिचालन विस्तार हुने अपेक्षा नीतिले गरेको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया