‘कानुन धेरै हुँदैमा विकास हुन्छ भन्ने विश्वास लाग्दैन’

हरीभक्त शर्मा
पूर्व अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

नेपालमा वर्षैपिच्छे परिवर्तन हुने आर्थिक नीतिले उद्योग क्षेत्र तहसनहस भएको छ । सरकारले वर्षदिन पनि कार्यान्वयनमा नआएका ऐन, नीति तथा नियमहरू परिवर्तन गर्दा आर्थिक क्षेत्र, विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउनुको साटो खुम्चिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र खुम्चिँदै गर्दा सेवा क्षेत्र भने विस्तारित भएको छ । यसले सकारात्मक सन्देश दिँदैन । जुन देशमा औद्योगिक क्षेत्रभन्दा बढी सेवा क्षेत्र विस्तार भएको छ, त्यस्तो देशले उच्च आर्थिक उन्नति हासिल गर्न सक्दैन र दशकौँ पछाडि पर्ने सम्भावना हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा सरकार कानुन निर्माणमा बढी ध्यान दिइरहेको देखेको छु । सधैँ कानुन मात्र बनाउने हो भने मुलुक कानुनी जटिलतातिर जान्छ । यदि राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालको मुलुकी ऐन नै पर्याप्त छ । तर, यहाँ कानुन मात्र बनाइन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन । कानुन बनाउँदा सरलीकृत गरौँ र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाऔँ । कानुन धेरै हुँदैमा विकास हुन्छ भन्ने विश्वास मलाई लाग्दैन ।

नेपालमा औद्योगिक विकासको वातावरण नै छैन । म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण मात्र दिन चाहन्छु । मेरो कम्पनी देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स प्रा. लि.ले चितवन महानगरपालिकामा एउटा प्लान्ट लगाउन खोजेको हो । तर, अहिलेसम्म प्लान्ट लगाउने भवनको नक्सा पास गराउन सकेको छैन । मैले नक्सा पासका लागि निकै मेहनत गरिसकेको छु, तर काम हुन सकेको छैन । नक्सा पास गर्नसमेत वर्षौँ लाग्ने देशमा कसरी विकास सम्भव छ ? नेपालमै औषधि उत्पादन गरौँ भनेर लागेको म जस्तो काम गरेर अनुभव बटुलेको मानिसलाई समेत यति सामान्य काम गर्न यति कठिन छ भने नयाँ व्यक्तिहरूले यहाँ कसरी काम गर्छन् ?

नेपालमा गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्मका आ–आफ्नै नक्सा पाससम्बन्धी शुल्क छन् । नक्सा पास गर्दा प्रतिवर्गफिट ५० रुपैयाँसम्म रकम लिने गरेका छन् । एउटा उद्योगका लागि हजारौँ वर्गफिटको भवन आवश्यक पर्छ । सोहीअनुसार रकम तिर्ने हो भने ५० औँ लाख रुपैयाँ नक्सा पासको दस्तुर मात्रै तिर्नुपर्छ, त्यो पनि वर्षौँको प्रतीक्षापछि । अनि यसरी कसरी उद्योगधन्दा विस्तार हुन्छ ?

त्यस्तै, ठूलो भवनको नक्सा पास गर्दा विज्ञ टोली राख्नुपर्ने प्रावधान छ । नेपालका महानगरपालिकाहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ इन्जिनियर नै छैनन् । मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी खोल्दा कस्तो भवन चाहिन्छ भन्ने विषयमा आवश्यक प्राविधिक टोली महानगरपालिकामा छैन ।

त्यस्तैगरी, उद्योग सञ्चालकहरूलाई अर्को एउटा समस्या छ । हप्तामा एकपटक विभिन्न बहानामा अडिट गर्न मानिसहरू आउँछन् । अडिट पनि के–के हो, के–के ! श्रम, बालश्रम, वातावरणीय, सामाजिक सुरक्षा जस्ता अडिटले उद्योगी–सञ्चालकलाई दिक्क बनाएको छ ।

त्यसमाथि विभिन्न निकायले माग्ने तथ्यांकले त झन् उद्योगीहरू हैरान भएका छन् । विश्वविद्यालयले गर्ने अध्ययन, राष्ट्र बैंकले गर्ने अध्ययन, कर कार्यालयले गर्ने अध्ययन, उद्योग विभाग, तथ्यांक कार्यालयलगायतका निकायले गर्ने तथ्यांक संकलनले झनै उद्योगीहरू हैरान छन् । एउटा निकायले लिएको तथ्यांक अरू निकायले सोहीअनुसार लिएर काम गरे त भइहाल्यो नि । उद्योग सञ्चालकसँग पटक–पटक तथ्यांक मागेर किन दुःख दिने ?

त्यस्तैगरी, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने पूर्वाधार पनि कमजोर रहेको छ । भारतमा जत्रो ठूलो उद्योग भए पनि २० हजार रुपैयाँमा नक्सा पास हुन्छ, तर नेपालमा भने लाखौं रकम र समय पनि वर्षौँ लाग्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा औद्योगिक विकास कसरी सम्भव हुन्छ ?