काठमाडौं । सहकारीका संघहरुले वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई संसोधन गराउन लविइङ तिव्र बनाउन थालेपछि सरकारले जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीयस्तरका सहकारी संघहरूलाई वित्तीय कारोबार नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय निर्णय अनुसार (रजिष्ट्रारको कार्यालय) ले शुक्रबार निर्देशन जारी गर्दै सहकारीका संघहरूले वित्तीय जोखिम सिर्जना हुने गरी कुनै पनि नयाँ बचत संकलन र नयाँ ऋण प्रवाह गर्न रोक लगाएको हो । यस्तै हाल भइरहेको वित्तीय कारोबारलाई तीन वर्षभित्र हिसाब राफसाफ गरी समायोजन गर्न कार्ययोजना माग गरेको छ ।
मन्त्रालयको भदौ ४ गतेको निर्णयानुसार सहकारी ऐन, २०७४ (संशोधन सहित) को दफा ५० को उपदफा (९) को कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विभागले भदौ ५ गते निर्देशन जारी गरेको हो ।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार बाबुराम गौतमद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमार्फत राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीयस्तरका सबै सहकारी संघहरू, सबै प्रदेश सहकारी संघहरू र सबै जिल्ला सहकारी संघहरूलाई यो निर्देशन दिँदै हाल भइरहेको वित्तीय कारोबारलाई तीन वर्षभित्र हिसाब राफसाफ गरी समायोजन गर्न कार्ययोजना माग गरिएको छ ।
सरकारले सहकारी ऐन संसोधनमार्फत संघहरुलाई वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै हाल भइरहेको कारोबारलाई तीन वर्षभित्र नयाँ सहकारी बैंक गठन गरी वा हाल सञ्चालनमा रहेको बैंकमा मर्जर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
ऐनमा कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपनि संघहरुले भने बचत संकलन तथा ऋण प्रवाह रोकेका थिएनन् । कारोबारलाई यथावत् राख्दै उनीहरुले संघको कारोबारलाई बैधता दिने गरी कानुन संसोधनको लविइङलाई तिव्र बनाइरहेका थिए । यसैगरी नेफ्स्कूनको नेतृत्वमा नयाँ बैंक गठनका लागि समेत छलफल सुरु गरेका छन् ।
नयाँ बचत र ऋण प्रवाहमा पूर्ण रोक
जारी निर्देशन अनुसार अब उप्रान्त सहकारीका संघहरूले वित्तीय जोखिम सिर्जना हुने गरी कुनै पनि नयाँ बचत संकलन र नयाँ ऋण प्रवाह गर्न पाउने छैनन् । संघहरूमा हाल कायम रहेको बचत तथा प्रवाह भएको ऋणमा जोखिम उत्पन्न नहुने गरी तीन वर्षभित्र हिसाब राफसाफ गर्ने गरी आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको बचत फिर्ता तथा ऋण असुलीको स्पष्ट तालिका तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ र सोको विवरण सम्बन्धित नियामक निकायमा बुझाउनुपर्नेछ ।
सहकारी बैंक गठन वा एकीकरणको रणनीतिक कार्ययोजना
निर्देशन अनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका संघहरूले चालू आर्थिक वर्षको पौष मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व यकिन हुने गरी लेखापरीक्षण र साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि चालू आ.व. भित्रै सहकारी बैंक गठन गर्ने वा एकीकरण (मर्जर) मा जाने मध्ये कुन विकल्प चयन गर्ने हो, सो सम्बन्धी स्पष्ट रणनीतिक कार्ययोजना बनाई सञ्चालक समितिको निर्णय र साधारण सभाको स्वीकृतिसहित सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
यसरी बैंक गठन वा एकीकरणमा जाने संघहरूले सहकारी ऐन, नियम, निर्देशिका तथा नेपाल राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी प्रारम्भिक आपसी सम्झौता (एमओयु) तथा विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने निर्देशन छ ।
यस कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय संघहरूले प्रदेश संघहरूलाई, प्रदेश संघहरूले जिल्ला सहकारी संघहरूलाई र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले फरक विषयगत सहकारी संघहरूलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछन् । यस सम्पूर्ण प्रक्रियाको नियमित अनुगमन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट हुने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
निर्देशनमा सहकारीका संघहरूलाई वित्तीय कारोबार भन्दा बाहिर निस्केर सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको पालना, सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्धन, बजारीकरण, सहकारी शिक्षा, तालिम, सहकारीहरूबीच पारस्परिक सहयोग, आफ्ना सदस्य संस्थाको अनुगमन र नीतिगत पैरवीमा केन्द्रित रही सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया