काठमाडौं । पाँचतारे रिसोर्ट निर्माणका नाममा प्रभु बैंकबाट स्वीकृत भएको ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा अन्ततः रिसोर्ट निर्माणमा खर्च नभई ऋणीको पारिवारिक सञ्जाल, पुराना ऋणको भुक्तानी र निजी लगानीमा पुगेको खुलेको छ । कर्जा प्रवाहको प्रक्रियामा बैंकको उच्च व्यवस्थापनदेखि शाखा तहसम्मका कर्मचारीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेपछि बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर भएको छ । यो प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनसहित ७ जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर भएको छ ।
एसियन भिलेज रिसोर्ट प्रालिले रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकामा १५१ बेडको सुविधासम्पन्न पाँचतारे रिसोर्ट निर्माण गर्ने भन्दै प्रभु बैंकबाट ४८ करोड रुपैयाँ आवधिक कर्जा लिएको थियो। कर्जा दुई चरणमा ३१ करोड र १७ करोड रुपैयाँ गरी निकासा गरिएको थियो।
तर अनुसन्धानबाट खुलेको विवरणअनुसार कर्जा रकम प्रस्तावित रिसोर्टका लागि जग्गा खरिद गर्न प्रयोग भएन। बैंकबाट निकासा भएको रकम कम्पनीका अध्यक्ष तथा सञ्चालक शशिधर शर्मासँग पारिवारिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूको खातामा ‘जग्गा खरिदको पेस्की’ भन्दै पठाइएको देखिएको छ ।
त्यसपछि रकमको ठूलो हिस्सा रिसोर्टसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका कारोबारमा प्रयोग भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । शर्माकी श्रीमती कमला अधिकारी, छोरा जुलुश शर्मा, बुहारी अनुष्का पराजुलीलगायतसँग सम्बन्धित खातामा रकम पुगेको र त्यहाँबाट पारिवारिक व्यवसाय तथा अन्य कम्पनीका पुराना दायित्व व्यवस्थापनमा प्रयोग भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रहरीको अनुसन्धानले ४८ करोड रुपैयाँको कर्जा रकम बुटवल हाउजिङ, लुम्बिनी एग्रो प्रडक्ट, अरुण फुड्स, युरो स्टार ग्रुप, लुम्बिनी मोटर्स तथा सामुदायिक विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित पुराना ऋण र ब्याज भुक्तानीमा समेत प्रयोग भएको देखाएको छ ।
त्यसैगरी काठमाडौँको सोल्टीमोडमा घरजग्गा खरिद, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सको बीमा किस्ता भुक्तानी तथा एनआईसी एसिया बैंकको संस्थापक सेयर खरिदमा समेत कर्जा रकम प्रयोग भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
अनुसन्धानले शशिधर शर्माको लुम्बिनी एग्रो प्रोडक्ट एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिको नाममा ३५ करोड तथा अरुण फुड्स प्रालिको नाममा २० करोड रुपैयाँ कर्जा रहेको पनि देखाएको छ । एसियन भिलेज रिसोर्टका नाममा लिएको कर्जा यी कम्पनीका ऋणको ब्याज तथा अन्य दायित्व व्यवस्थापनमा प्रयोग भएको तथ्यले रिसोर्ट परियोजनामाथि थप शंका उत्पन्न गरेको छ ।
धितो ४ करोड ६१ लाखको, कर्जा ४८ करोड
कर्जा प्रवाहको अर्को गम्भीर पक्ष धितो हो । अनुसन्धानअनुसार जम्मा ४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको जग्गालाई आधार बनाएर ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको थियो। प्रस्तावित परियोजनाका लागि देखाइएको बाँकी करिब १० बिघा जग्गासमेत बैंकको नाममा दृष्टिबन्धक भएको थिएन ।
अर्थात्, बैंकले प्रवाह गरेको कर्जाको तुलनामा सुरक्षित धितो निकै कम थियो। त्यसमाथि पूर्ण धितो कायम हुनुअघि नै कर्जा रकम निकासा गरिएको देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले २०८३ असारमा तयार गरेको विशेष स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
सीईओको इमेलबाट ‘प्रि–डिस्बर्समेन्ट’ दबाब
कर्जा स्वीकृति र निकासाको प्रक्रियामा बैंकको उच्च व्यवस्थापनको भूमिकालाई समेत अनुसन्धानले शंकास्पद मानेको छ । बैंककी रिस्क एनालिस्ट एन्जल शर्माले कर्जा असुरक्षित रहेको र उपलब्ध धितो पर्याप्त नभएको भन्दै पटक–पटक चेतावनी दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। तर तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचनले ती जोखिम संकेतलाई बेवास्ता गर्दै कर्जा अघि बढाउन दबाब दिएको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।
शेरचनले बैंकको आधिकारिक क्रेडिट म्यानेजमेन्ट प्रणालीलाई समेत बाइपास गरी व्यक्तिगत इमेलमार्फत ‘प्रि–डिस्बर्समेन्ट’ गर्न दबाब दिएको आरोप छ । अर्थात्, आवश्यक धितो पूर्ण रूपमा रोक्का नहुँदै रकम निकासा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
शाखादेखि केन्द्रीय कार्यालयसम्म प्रश्न
अनुसन्धानले यो प्रकरणलाई केवल ऋणीको कर्जा दुरुपयोगमा सीमित गरेको छैन । बैंकको केन्द्रीय कार्यालयदेखि शाखा तहसम्मका कर्मचारीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ । तत्कालीन चिफ बिजनेस अफिसर रश्मी पन्तले पर्याप्त जोखिम विश्लेषण नगरी कर्जा फाइल अघि बढाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी रिकभरी म्यानेजर नन्दराज जोशीले बैंकको औपचारिक प्रणालीभन्दा बाहिर गएर शाखाका कर्मचारीलाई ह्वाट्सएपमार्फत रकम तत्काल निकासा गर्न दबाब दिएको अनुसन्धानमा देखिएको दाबी गरिएको छ ।
प्रभु बैंकको मणिग्राम शाखाका प्रबन्धक सन्तोष ज्ञवाली र ऋण अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठले समेत माथिल्लो तहको आदेश स्वीकार गर्दै धितोको सुरक्षा र जग्गाको वास्तविक अवस्थाबारे गलत विवरण पेस गरेको आरोप छ ।
सात जना प्रतिवादी, ४८ करोड बिगो
सरकारी वकिलको कार्यालयले तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचन, एसियन भिलेज रिसोर्टका सञ्चालक शशिधर शर्मा, पूर्व चिफ बिजनेस अफिसर रश्मी पन्त, नन्दराज जोशी, मणिग्राम शाखाका कर्मचारी राजेन्द्र श्रेष्ठ, शाखा प्रबन्धक सन्तोष ज्ञवाली र शिशिर पौडेललाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
अभियोगपत्रमा ४८ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । बैंकका कर्मचारीहरूले बैंकको स्रोत तथा निक्षेपकर्ताको रकम असुरक्षित ढंगले प्रवाह गरी बैंकलाई हानि–नोक्सानी पु¥याएको दाबी गर्दै उनीहरूबाट बिगो असुल, सोही बराबर जरिवाना तथा कैद सजायको माग गरिएको छ ।
रिसोर्टका लगानीकर्ता शशिधर शर्मा र शिशिर पौडेलबाट भने दुरुपयोग भएको ४८ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्न माग गरिएको छ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ का सम्बन्धित प्रावधानअनुसार अभियुक्तहरूलाई कैद तथा जरिवानाको माग गरिएको छ। फरार रहेका पूर्वसीईओ शेरचनलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्नसमेत माग गरिएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया